UP Vidhan Sabha Chunav 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के सातवें और अंतिम चरण में 9 जिलों क 54 सीटों पर सात मार्च को वोट डाले जाएंगे. उससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि यूपी में सपा की सरकार आ रही है. सरकार बनने पर हम जाति जनगणना कराएंगे. इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला है.
‘एबीपी न्यूज’ को दिए इंटरव्यू में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मैंने रथयात्रा शुरू की. इस दौरान जो जनसमर्थन मिला, जो कार्यकर्ताओं-नेताओं में उत्साह दिखायी दिया, इसी को लेकर मुझे लगता है कि जनता ने विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को स्वीकार कर लिया है. उन्होंने कहा कि यहां जितना भी बेरोजगार नौजवान आया, वह अपमानित होकर गया. कुछ संगठन के लोग तो पांच-पांच साल तक यहां रहे. पांच साल में भी सरकार ने उन्हें न्याय नहीं दिया.
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सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, आपने किसान आंदोलन देखा गाजीपुर बॉर्डर पर और जो दिल्ली में बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा था, यह सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है. डेमोक्रेसी में लोगों की बात सुननी पड़ती है. सुनकर कुछ फैसले लेने होते हैं, उनका समाधान करना होता है, इसलिए नौजवान नाराज रहा. किसान दु:खी रहा.
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कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में इन्होंने मनमानी की है, अगर आज हम देश के आंकड़ों को देखें तो फेक एनकाउंटर में यूपी नंबर वन है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से सबसे ज्यादा नोटिस यूपी को मिले हैं. कस्टोडियल डेथ में नंबर वन है और दुख की बात यह है कि यूपी में आईपीएस फरार है.
अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर कहा, नेताजी, शरद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी और देश के जो बड़े -बड़े दक्षिण भारत के नेता हैं, वे जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं. आज भी जब लोक सभा में बहस होती है और जब इस बात को रखा जाता है, तो दक्षिण भारत के सभी नेता और अपने जो नेता हैं, सभी का मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए.
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सपा प्रमुख ने कहा कि न कांग्रेस ने जाति जनगणना करायी, न बीजेपी करा रही है. इसलिए हमने यूपी में कहा है कि अगर हमें जाति जनगणना करानी पड़ेगी तो जाति जनगणना कराकर और कम से कम प्रदेश स्तर पर जो लाभकारी योजनाएं हैं, उनको आबादी के हिसाब से उन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे. हम दिल्ली वाली योजनाओं में तो शायद न दे पाएं, लेकिन प्रदेश स्तर पर जो लाभकारी योजनाएं होंगी, शुरुआती दौर में उन्हें आबादी के हिसाब से दिया जाएगा.
