बिहार सरकार ने नये वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दो लाख 37 हजार 691 करोड़ रुपये का नया बजट पेश किया. डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विधानमंडल के दोनों सदनों में इसे प्रस्तुत किया. सरकार के तरफ से बजट पेश करने के दौरान वित्त विभाग का जिम्मा संभाले तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि सरकार ने महिलाओं की सुविधाओं का भी विशेष ख्याल रखा है.
राज्य सरकार 2022-23 में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों , अल्पसंख्यकों व अन्य वंचित सभी वर्गों के कल्याण के लिए कुल 12,375.07 करोड़ रुपये खर्च करेगी. पोषाहार योजना के तहत आंगनबाड़ी के माध्यम से छह माह से छह वर्ष के सामान्य, कुपोषित,अतिकुपोषित बच्चों व गर्भवती को पूरक पोषाहार दिया जा रहा है.
सरकार ने बताया कि 2021-22 योजना के तहत 27.28 लाख बच्चों को पका भोजन 23.32 लाख बच्चों के लिए टेक होम राशन तथा 10.52 लाख गर्भवती एवं धातृ महिलाओं को टेक होम राशन दिया गया है.
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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 21.97 लाख गर्भवती, धातृ महिलाओं को पांच रुपये का भुगतान तीन किस्तों में किया गया है. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत वैसी 11-14 वर्ष की किशोरियां, जो स्कूल नहीं जा रही थी. उनका नामांकन भी विद्यालय में कराया गया है.
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आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए पोशाक योजना के तहत 14.66 लाख बच्चे 400 रुपये की दर से पोशाक की राशि दी गयी है.
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मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत 6,57,393 लाभुकों को लाभ मिला. साथ, ही मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि प्रारंभ की गयी है.
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अंर्तजातीय विवाह करने वाली 208 महिलाओं को 2021-22 में 2.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.
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2024-25 तक सात हजार गांवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित किया जाना है. इसमें 40 फीसद महिला दुग्ध समितियों का गठन किया जायेगा.
POSTED BY: Thakur Shaktilochan
