11.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Jharkhand Budget Session 2022: वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उराव ने 2,698 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट किया पेश

Jharkhand Budget Session 2022: सोमवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में 2698 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश हुआ. वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने तीसरी अनुपूरक बजट सदन में अनुमति के लिए रखी. वहीं, आगामी 3 मार्च, 2022 को राज्य का बजट पेश होगा.

Jharkhand Budget Session 2022 : झारखंड के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने सोमवार को तीसरी अनुपूरक बजट सदन में पेश किये. उन्होंने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल 2,698.14 करोड़ रुपये की तीसरी अनुपूरक बजट सदन में अनुमति के लिए रखी. वहीं, कटौती प्रस्ताव पर सदन में 4 घंटे की बहस निर्धारित है.

3 मार्च को बजट होगा पेश

मालूम हो कि 25 फरवरी को राज्यपाल रमेश बैस के अभिभाषण के साथ ही झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ. इसी के तहत सोमवार को वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने सदन में 2,698.14 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया. वहीं, आगामी 3 मार्च, 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट सदन में पेश होगा.

नेता प्रतिपक्षा को लेकर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन

इधर, सोमवार को बजट सत्र शुरू होने के पहले और बाद में सदन के अंदर और बाहर बीजेपी विधायकों को जोरदार हंगामा रहा. बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दिये जाने की मांग कर रहे थे. हाथों में तख्ती लिये ये विधायक नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देने की मांग कर रहे थे.

Also Read: झारखंड विधानसभा बजट सत्र: बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग को लेकर BJP विधायकों का प्रदर्शन
26 महीने से नेता प्रतिपक्ष का मामला लटका

नेताओं ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाये जाने से संवैधानिक प्रक्रियाओं की हत्या हो रही है. कई तरह की संवैधानिक व्यवस्था बहाल नहीं हो पा रही है. पार्टी इस मुद्दे पर मुखर हो. पार्टी नेताओं का कहना था कि विधानसभा अध्यक्ष मामले को निरस्त करें या भी कोई फैसला दें. इस तरह से पूरे मामले को नहीं लटकाया जा सकता है. बता दें कि पिछले 26 महीने से नेता प्रतिपक्ष का मामला लटका हुआ है.

सदन में स्थानीय नीति का भी छाया मुद्दा

इसके अलावा सदन में स्थानीय नीति का भी मुद्दा छाया रहा. इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने सदन को आश्वस्त कराया कि सरकार राज्य में जल्द स्थानीय नीति लायेगी. इससे संबंधित हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर सरकार अध्ययन कर रही है. कहा कि जो लोग इसे मुद्दा बनाना चाहते हैं, उसके लिए वर्तमान सरकार कोई मौका नहीं देगी और राज्यवासियों की भलाई के लिए हर संभव कदम उठायेगी.

Posted By: Samir Ranjan.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें