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7th Pay Commission: खुशखबरी! केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी से अलग 30 हजार रुपये का फायदा

7th Pay Commission latest news: केंद्र सरकार के कर्मचारियों कोे सैलरी के अलावा कई तरह के फायदे मिलते हैं. इनके इंसेंटिव की राशि 5 गुना बढ़ा दी गयी है.

7th Pay Commission latest news: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लंबे अरसे से महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) और फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Govt.) की ओर से लिये जाने वाले फैसले का इंतजार है. लेकिन, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों (Central Govt Employees) को सैलरी से इतर 30 हजार रुपये तक का फायदा मिलने जा रहा है. केंद्र सरकार के कर्मियों की सैलरी में कई तरह के लाभ शामिल होते हैं.

केंद्रीय कर्मचारियों को मिलते हैं कई तरह के भत्ते

हर साल केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती (DA Hike) है, जिससे साल में दो बार उनकी सैलरी बढ़ जाती है. कई तरह के प्रोमोशन (Promotion) और अन्य भत्तों (Allowances) का भी लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलता है. कुछ ऐसे भत्ते हैं, जिसमें सरकार ने 5 गुना तक की वृद्धि कर दी है. बता दें कि नौकरी करते हुए अगर कोई कर्मचारी ऊंची डिग्री हालिस कर लेता है, तो उसे अलग से फायदा मिलता है.

प्रोत्साहन भत्ता में 500 फीसदी का इजाफा

केंद्र सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि (Incentive for fresh higher education) में 500 फीसदी का इजाफा कर दिया है. अगर बात करें PHD जैसी ऊंची डिग्री हालिस करने वाले कर्मचारियों की, तो उनकी प्रोत्साहन राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है. दरअसल, कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel) ने इससे संबंधित अपने 20 साल पुराने नियमों में संशोधन किया है.

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पहले मिलते थे 2,000 रुपये, अब मिलेंगे 10,000

नौकरी के दौरान उच्च डिग्री हालिस करने वाले कर्मचारियों को पहले एकमुश्त 2,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का प्रोत्साहन भत्ता (Incentive) मिलता था. नरेंद्र मोदी की सरकार ने वर्ष 2019 में इस प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया. यानी हायर डिग्री लेने वाले किसी भी कर्मचारी को न्यूनतम 10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जायेगी, ऐसा नियम बना दिया गया.

इन बातों का रखना है ध्यान

कार्मिक मंत्रालय ने जो निर्देश जारी किये हैं, उसमें साफ कर दिया है कि शुद्ध अकादमिक शिक्षा (Academic Education) या साहित्यिक विषयों पर उच्च योग्यता प्राप्त करने पर कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा. कर्मचारी की डिग्री/डिप्लोमा उसके पद से जुड़ी होनी चाहिए या उसके अगले पद पर काम आने वाले कार्यों से जुड़ी होनी चाहिए. यानी योग्यता और काम के बीच सीधा संबंध होना चाहिए. कार्मिक ने इस बदलाव को वर्ष 2019 से प्रभावी बताया है.

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किस डिग्री पर कितने रुपये मिलेंगे

  • कार्मिक मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 3 साल या इससे कम की डिग्री/डिप्लोमा लेने वालों को 10,000 रुपये दिये जायेंगे.

  • 3 साल से ज्यादा की डिग्री या डिप्लोमा हासिल करने पर प्रोत्साहन राशि 15,000 रुपये हो जायेगी.

  • 1 साल या कम की स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा लेने वालों को 20,000 रुपये दिये जायेंगे.

  • एक साल से ज्यादा अवधि की स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा लेने वाले कर्मचारियों को 25,000 रुपये मिलेंगे.

  • PHD या उससे समकक्ष योग्यता हासिल करने वालों को 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि सरकार की ओर से दी जायेगी.

Posted By: Mithilesh Jha

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