रांची : प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद सहित 45 लोगों पर मनी लाउंड्रिंग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है. इडी ने यह कार्रवाई सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश के आदेश के आलोक में की. सीबीआइ के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने चारा घोटाले के आरसी 38ए-96 और आरसी45ए-96 मामले में दोषी करार अभियुक्तों और मृत अभियुक्तों द्वारा घोटाले के पैसों से खरीदी गयी संपत्ति को जांच के बाद जब्त करने का आदेश दिया था.
उन्होंने सीबीआइ निदेशक को निर्देश दिया था कि वह इसकी जांच इडी से कराने की व्यवस्था करें. न्यायालय के इस आदेश पर इडी ने पहले चरण में सिर्फ उन्हीं लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है, जिन्हें इन दोनों मामलों में सजा सुनायी जा चुकी है. उल्लेखनीय है कि मनी लाउंड्रिग के मामले में अभियुक्तों की मृत्यु होने पर भी कार्रवाई करते हुए संबंधित संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान है.
सीबीआइ के तत्कालीन न्यायाधीश ने दुमका ट्रेजरी से 3.76 करोड़ की फर्जी निकासी के मामले में 19 मार्च 2018 को फैसला सुनाया था. इसमें लालू प्रसाद सहित 19 अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया था. अदालत ने लालू प्रसाद को सात-सात साल की सजा दी थी और 60 लाख रुपये का दंड लगाया था. साथ ही दोनों सजाओं को अलग-अलग चलाने का आदेश दिया था. इससे लालू प्रसाद की सजा कुल 14 साल हो गयी थी. इस मामले में दोषी करार दिये गये अभियुक्तों में पूर्व विकास आयुक्त फूलचंद सिंह भी शामिल है.
आरसी 38ए-96 मामले में कुल 48 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था. इसमें 12 को बरी कर दिया गया था. बरी होनेवाले बड़े अभियुक्तों में रांची के तत्कालीन आयकर आयुक्त एसी चौधरी, ध्रुव भगत, जगदीश शर्मा और आरके राणा के नाम शामिल हैं. सुनवाई के दौरान ही 13 अभियुक्तों की मौत हो गयी थी. इसमें पूर्वी मंत्री भोला राम तूफानी और चंद्रदेव प्रसाद वर्मा के नाम शामिल हैं.
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ने चारा घोटाले के कांड संख्या आरसी 45ए-96 में नौ अप्रैल 2018 को फैसला सुनाया था. इस मामले में अभियुक्त बनाये गये 60 में से 37 को दोषी करार दिया गया था. इस मामले में पशुपालन विभाग के अधिकारियों के अलावा सप्लायरों को अभियुक्त बनाया गया था. अभियुक्तों पर दुमका ट्रेजरी से ही 34.91 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी का आरोप लगाया गया था.
तत्कालीन प्रशिक्षु आइएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का (मुख्यमंत्री के वर्तमान प्रधान सचिव)की शिकायत पर यह प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. अदालत ने इन दोनों ही मामलों में दोषी करार अभियुक्तों के अलावा मृत अभियुक्तों द्वारा एक जनवरी 1990 के बाद घोटाले की राशि से अर्जित संपत्ति को नियमानुसार, सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश दिया था. साथ ही सीबीआइ के निदेशक को यह आदेश दिया था कि वह इस मामले की जांच इडी से कराने की व्यवस्था करे.
अदालत ने दोनों मामलों में कुल 56 अभियुक्तों को सजा दी थी. कुछ अभियुक्तों के दोनों ही मामलों में शामिल होने की वजह से अभियुक्तों की वास्तविक संख्या 45 है. इसलिए इडी ने पहले चरण में सिर्फ 45 लोगों को ही अपनी प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त बनाया है. जांच के अगले चरण में मृत अभियुक्तों और एप्रुवर के मामले को शमिल किया जायेगा.
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश के आदेश पर इडी की कार्रवाई
इडी के नामजद अभियुक्त
चारा घोटाला आरसी 38ए-96 व आरसी45ए-96 मामले में हुआ
था आदेश
