पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा है कि अब जन वितरण प्रणाली के लिए बिहार की चावल की आवश्यकता राज्य से ही पूरी हो जायेगी. यह बेहद संतोष की बात है. उन्होंने कहा कि बिहार में धान की विकेंद्रीकृत खरीद से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला है. इस वर्ष 45 लाख मीटरिक टन धान खरीद के लक्ष्य के विरुद्ध 44 लाख 91 हजार मीटरिक टन धान की रिकॉर्ड खरीद की गयी है. साथ ही इस बार 6 लाख 43 हजार किसानों से खरीद की गयी है, जो एक रिकॉर्ड है.
किसानों को 8800 करोड़ रुपये का समय पर भुगतान हो रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी. यह राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. मुख्यमंत्री ने यह बातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धान खरीद की समीक्षा के दौरान कहीं. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पैक्स के माध्यम से धान खरीद होने से किसानों को काफी लाभ हो रहा है. प्रोक्योरमेंट पोर्टेबिलिटी सिस्टम के तहत जिन किसानों से धान खरीद की गयी है, उसका भी जमीनी आकलन कराएं.
राज्य में उसना चावल की खपत ज्यादा है, इसे ध्यान में रखते हुए उसना चावल मिलों की संख्या और बढ़ाएं. गेहूं खरीद को लेकर भी जिलावार आकलन करा लें . बैठक में सहकारिता विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से धान खरीद के कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि एक नवंबर, 2021 से 15 फरवरी, 2022 तक धान अधिप्राप्ति का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया गया. खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में 45 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके एवज में रिकॉर्ड 44.91 लाख टन धान की अधिप्राप्ति की गयी है.
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राज्य में 7104 समितियों द्वारा 6 लाख 43 हजार किसानों से धान खरीद की गयी है. प्रोक्योरमेंट पोर्टेबिलिटी सिस्टम के माध्यम से 58,878 किसानों से 4.46 लाख मीटरिक टन धान की खरीद की गयी है. उन्होंने बताया कि 85 प्रतिशत किसानों के खाते में राशि का भुगतान कर दिया गया है, बाकी बचे किसानों को भी भुगतान जल्द कर दिया जायेगा. बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने भी चावल मिलों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी.
