UP Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब सिर्फ 3 दिन का समय बाकी रह गया है. पहले चरण में पश्चिम यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होगा. इस बीच बीजेपी (BJP) 6 फरवरी यानी आज अपना संकल्प पत्र पेश करेगी. बीजेपी का संकल्प पत्र किसान, मजदूर, महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसके अलावा कुछ अन्य बड़े वादे भी किए जा सकते हैं.
बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र आज सुबह 10:15 बजे जारी किया जाएगा. केंद्री गृह मंत्री अमित शाह भाजपा प्रदेश मुख्यालय में होने वाले कार्यक्रम में संकल्प पत्र जारी करेंगे. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉ. दिनेश शर्मा, संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष सुरेश खन्ना सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे.
लोक कल्याण संकल्प पत्र के लिए 15 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकांक्षा पेटी लांच कर प्रदेश भर की जनता सुझाव मांगे थे. यूपी नम्बर 1 ‘सुझाव आपका, संकल्प हमारा’ थीम पर हुए कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के 30 हजार ग्राम पंचायत, सभी विधानसभा क्षेत्रों और महानगरों में विभिन्न सामाजिक और आर्थिक वर्ग के लोगों से संवाद कर सुझाव मांगे गए थे. इसके साथ ही मिस्डकाल और ई-मेल के माध्यम से भी सुझाव लिए गए थे.
दरअसल, 2022 के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र कैसे होगा, इसे लेकर सीएम योगी ने अपने नामांकन के दौरान बहुत कुछ पहले ही स्पष्ट कर दिया. बीजेपी ने संकल्प पत्र तैयार करने से पहले वित्तमंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी. समिति के सदस्यों ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों का दौरा किया और जाना की जनता किन मुद्दों को लेकर बीजेपी से नाराज चल रही है. साथ ही जाना की इस बार आम आदमी की सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं. उसी आधार पर संकल्प पत्र तैयार किया गया है.
प्रदेश के किसान अलग-अलग मुद्दों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार से नाराज चल रहे हैं. ऐसे में बीजेपी के संकल्प पत्र में कृषि क्षेत्र पर अधिक फोकस रहेगा. इसके अलावा कृषि उत्पादों के निर्यात की दिशा में आगे बढ़ने को लेकर कुछ घोषणाएं हो सकती हैं. साथ ही कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है. संकल्प पत्र में नए रोजगार के सृजन के अवसर पैदा करने पर भी योगी सरकार का फोकस रहेगा. इसके अलावा कर्मचारी वर्ग और पेंशन को लेकर भी घोषणाएं हो सकती हैं
