Union Budget 2022: केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश किया. अपने बजट में वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम ऐलान किए. वित्त मंत्री ने धान और गेहूं की खरीद के लक्ष्य में इजाफा किया है. इसके अलावा सरकार ने किसानों के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही है. सरकार ने कहा है कि, कृषि मंत्रालय का दायरा बढ़ाया जाएगा. इसके अलावा इस बार के बजट में सरकार ने ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया है. सरकार ने कहा है कि जो किसान आर्गेनिक खेती कर रहे हैं, उन किसानों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जाएगा.
सरकार ने कहा है कि किसानों को रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती के प्रसार के लिए जोर दिया जाएगा. इसके अलावा सरकार एमएसपी पर रिकार्ड़ खरादारी करेगी. वित्त मंत्री ने अपने बजट में किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा बढ़ाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि, सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि, केन-बेतवा परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. इस परियोजना से 9 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई का पानी मिलेगा.
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किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपये की MSP सीधे ट्रांसफर की जाएगी.
2021-22 में 1000 एलएमटी धान की खरीद की जाएगी. जिससे 1 करोड़ से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे. -
सरकार ने साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है.
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किसानों को फल और सब्जियों की अच्छी वैराएटी इस्तेमाल करने के लिए सरकार कॉप्रेहेंसिव पैकेज देगी.
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फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, गंगा किनारे 5 किमी दायरे में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.
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प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए राज्य सरकारों और एमएसएमई को साथ में लेकर किसानों को पैकेज दिया जाएगा.
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किसानों को डिजिटल और हाई-टेक सेवाएं देने के लिए पीपीपी मॉडल में होंगी योजना की शुरुआत.
किसानों की इस उम्मीद पर फिरा पानी: आम बजट में सरकार ने किसानों के लिए कई बड़े एलान किए हैं. हालांकि किसानों की कुछ उम्मीदों पर पानी भी फिर गया है. किसानों को उम्मीद थी कि, पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि में इजाफा किया जाएगा. दरअसल, देश के 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को हर साल 6 हजार रुपये की राशि दी जाती है. यह राशि दो-दो हजार रुपये की किस्त में किसानों के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर होते हैं. उम्मीद की जा रही थी कि, केंद्र सरकार यह राशि बढ़ाकर 8 या 10 हजार कर सकती है.
Posted by: Pritish Sahay
