7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी का इंतजार है. कोविड 19 के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में वृद्धि को रोक दिया गया था जिसे जुलाई 2021 में बहाल किया गया, लेकिन 18 महीने के एरियर का भुगतान उन्हें नहीं किया गया है. दिसंबर 2021 में ऐसी खबरें आ रहीं थीं कि सरकार 18 महीने के एरियर पर फैसला कर चुकी है और जल्दी ही उसका भुगतान कर दिया जायेगा.
लेकिन कोरोना वायरस की तीसरी लहर की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए एरियर का फैसला एक बार फिर रूक गया है. लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को अपने 18 महीने के डीए एरियर का इंतजार है और चूंकि देश में तीसरी लहर का पीक फरवरी तक समाप्त हो जायेगा, इसलिए संभव है कि बजट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी मिले.
गौरतलब है कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 31 प्रतिशत डीए मिल रहा है, जनवरी में केंद्र सरकार डीए में बढ़ोतरी करती है. सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी सामने आयी है कि डीए में तीन प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, अगर डीए में यह वृद्धि हुई तो केंद्रीय कर्मचारियों को 34 प्रतिशत डीए मिलने लगेगा.
कर्मचारी यूनियन का कहना है कि 18 महीने के एरियर (18 Months DA Arrear update) को लेकर उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं. JCM सेक्रेटरी (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा की डिमांड है कि सरकार को वन टाइम सेटलमेंट करना चाहिए. इसके लिए वे सरकार से बातचीत करते रहेंगे.
सरकार ने डीए कैलकुलकेशन का तरीका भी बदल दिया है जिससे कर्मचारियों को ज्यादा फायदा मिलेगा. श्रम मंत्रालय ने सातवें वेतन आयोग का आधार वर्ष 1963-65 को बदलकर 2016 कर दिया है. श्रम मंत्रालय ने कहा है कि आधार वर्ष (Base Year) 2016=100 के साथ WRI की नयी सीरीज 1963-65 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की जगह लेगी. इसकी वजह से महंगाई भत्ता के गणना का तरीका बदल जायेगा, जिससे कर्मचारियों को ज्यादा फायदा होगा.
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