7th pay commission DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2022 (Budget 2022) से पहले केंद्र सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है. यूं कहें कि केंद्रीय कर्मचारियों (Central government Employees) की लॉटरी खुल गयी है. महंगाई दर (AICPI) के आंकड़े आ गये हैं. इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में 2 नहीं, 3 फीसदी का इजाफा होना तय हो गया है. यानी अगले सैलरी में उन्हें 34 फीसदी डीए (DA) मिलेगा.
नया साल पेंशनभोगियों के लिए भी खुशखबरी लेकर आयी है. मोदी सरकार ने पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (Dearness Relief, DR) भी बढ़ा दी है. जल्दी ही पेंशनभोगियों के खाते में महंगाई राहत के पैसे ट्रांसफर कर दिये जायेंगे. सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है. सरकार ने पेंशनभोगियों की महंगाई राहत में 8,700 रुपये की वृद्धि की है.
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को 6 महीने में रिवाइज करती है. कर्मचारियों के मूल वेतन यानी बेसिक पे के आधार पर उनकी महंगाई भत्ता में वृद्धि की जाती है. अभी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को अलग-अलग महंगाई भत्ता मिल रहा है. जुलाई 2021 तक DA बढ़कर 31 फीसदी हो चुका था. बजट 2021 (Budget 2021) की तुलना में केंद्रीय कर्मचारियों के DA में करीब 14 फीसदी की वृद्धि हो चुकी है.
हालांकि, केंद्र सरकार ने साफ कर दिया था कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का कोई भी ऐरियर नहीं मिलेगा (No Arrear of Dearness Allowance). जुलाई 2021 में DA-DR को लेकर जो भी सरकार का फैसला होगा, उसे एक-एक करके लागू किया जायेगा. उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी (coronavirus Pandemic) की वजह से सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ता में वृद्धि पर रोक लगा दी थी.
जुलाई 2021 में डीए में एकमकुश्त 11 फीसदी की वृद्धि कर दी गयी. फिर अक्टूबर 2021 में जनवरी-जून छमाही के लिए डीए में 3 की वृद्धि की गयी. पेंशनर्स की महंगाई राहत (Dearness relief, DR) की राशि भी 1 जुलाई 2021 तक बढ़ायी जा चुकी है.
दूसरी तरफ, पेंशनर्स के लिए भी खुशखबरी है. सरकार ने बढ़ी हुई महंगाई राहत (Dearness Relief, DR) को उनके पेंशन खाते में ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है. सरकार ने बैंकों से कहा है कि जिन पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR Hike) में वृद्धि हुई है, पेंशन कैलकुलेट करके उसका भुगतान शुरू कर दें. बैंकों को इसके लिए संबंधित डिपार्टमेंट के आदेश का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है.
इन लोगों को मिलेगा फायदा
7th Pay Commission: सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस के मुताबिक, सेंट्रल सिविल पेंशनर्स (Central Civil Pensioners), स्वतंत्रता सेनानी Freedom fighters (SSS Yojana), सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों (Justices of the Supreme Court), लोकसभा के सदस्यों (Members of Parliament) और दूसरे पेंशनर्स को सरकार के नये आदेश का फायदा मिलेगा.
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अंडमान के पूर्व राजनीतिक कैदी/उनके पति या पत्नी (Ex-Andaman Political prisoners/spouses) की पेंशन 30,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 38,700 रुपये हो गयी है.
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ऐसे स्वतंत्रता सेनानी (Freedom fighters), जो भारत के बाहर पीड़ित हुए थे, उनकी पेंशन 28,000 रुपये से बढ़ाकर 36,120 रुपये प्रति माह कर दी गयी है.
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आजाद हिंद फौज (INA) समेत दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों (Freedom Fighters) को अब 26,000 रुपये की जगह 33,540 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी.
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आश्रित अभिभावक/योग्य बेटी को को मिलने वाली पेंशन की राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 19,350 रुपये प्रतिमाह कर दी गयी है.
Posted By: Mithilesh Jha
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