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7th Pay Commission: नये साल में मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को सौगात, सैलरी में होगी भारी बढ़ोत्तरी!

7th Pay Commission: नये साल में केन्द्र सरकार कर सकती है केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी. 8 हजार रुपये बढ़ सकती है सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी.

  • नये साल में बढ़ेगा सरकारी कर्मचारियों का वेतन

  • कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर में इजाफे की उम्मीद

  • अभी 2.57 फीसदी मिलता है फिटमेंट फैक्टर

7th Pay Commission: नया साल (New Year 2022) में केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए कई सौगाल लेकर आ रहा है. खबर है कि नये साल पर केन्द्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में एक बार फिर बढ़ोतरी (7th Pay Commission) कर सकती है. यानी नये साल के मौके पर कर्मचारियों की झोली में एक बार फिर खुशियों की सौगात होगी.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र और राज्य कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) बढ़ाया जा सकता है. फिटमेंट फैक्टर बढ़से से सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी होगी. गौरतलब है कि इस साल यानी 2021 में केन्द्र सरकार की ओर से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, महंगाई राहत, हाउस रेंट अलाउंस के साथ साथ ट्रैवल अलाउंस में इजाफा किया गया था. ऐसे में अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि आने वाले नये साल में फिर उनके वेतन में इजाफा होगा.

गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल 2.57 फीसदी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी (7th Pay Commission) मिलती है. लेकिन अगर सरकार इसे बढ़ाकर 3.68 फीसदी बढ़ा देती है तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में इजाफा होगा. सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 8 हजार रुपये का इजाफा हो जाएगा. इस हिसाब से देखा जाये तो अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 10 हजार रुपये है तो उसे बढ़े हुए फिटमेंट फैक्टर के बाद 18 हजार रुपये सैलरी मिलेगी.

हालांकि, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का इस बारे में कहना है कि, केंद्र सरकार फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा करने को लेकर कोई विचार नहीं कर रही है. उन्होंने कहा है कि सभी 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के आधार पर सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 2.57 का फिटमेंट फैक्टर समान रुप से दिया जा रहा है. अभी इसमें फेर बदल करने का कोई इरादा नहीं. वहीं, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी यूनियनों ने कहा है कि सरकार उनकी मांग को नजरअंदाज नहीं कर सकती है.

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Posted by: Pritish Sahay

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