देश में पुलिस अधिकारी और ब्यूरोक्रेट्स जिस तरह व्यवहार करते हैं वह आपत्ति के योग्य है. अवैध तरीके से पैसा कमाने वाले अधिकारियों को जेल के अंदर जाना होगा. यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने की है. उन्होंने एक मामले की सुनवाआई के दौरान यह बातें कही है.
उन्होंने कहा, नौकरशाह खासकर पुलिस अधिकारियों के व्यवहार से उन्हें आपत्ति है. नौकरशाह और पुलिस अधिकारियों के वह एक कमेटी बनाने पर भी विचार कर रहे हैं जिसमें इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकेगी. CJI ब्यूरोक्रेट्स पुलिस और पुलिस अधिकारी के व्यवहार को लेकर शिकायत आती है. पुलिस अधिकारी सरकार के साथ तालमेल बिठाकर अवैध रूप से पैसे कमाते हैं.
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ऐसे लोगों को जेल जाना होगा. इस तरह के पुलिस अधिकारियों को किसी भी परिस्थिति में बचाव नहीं किया जा सकता है. चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने कहा, मैं पुलिस अफसरों की शिकायतों की जांच के लिए स्थायी समितियां बनाने के बारे में सोच रहा था.
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देश में जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में आती है, तो कुछ पुलिस अधिकारी उस पार्टी के साथ होते हैं, जो सत्ता में आती है . सत्ता बदलती है ,जब कोई नयी सरकार आती है, तो इन पुलिस वालों के खिलाफ जांच शुरू हो जाती है. इस तरह के एक नये चलन की शुरूआत हो गयी है. जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हिमा कोहली की मौजूदगी वाली पीठ छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
