पटना. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत कुमार ने कहा है कि राज्य के बीस जिलों में चल रहे जमीन के विशेष सर्वे का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है. अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में 40 गांवों का खतियान का प्रकाशन करा दिया जायेगा. 5127 गांवों का खतियान दावा -आपत्ति के बाद जारी किया जायेगा.
खतियान निकलने के बाद लोगों को छह महीने का समय दिया जायेगा. जिला स्तर पर सेटलमेंट अधिकारी के यहां अपना दावा -आपत्ति कर जमीन के दस्तावेज को दुरुस्त करा सकेंगे. इसके बाद खतियान में कोई संशोधन नहीं होगा.
जमीन मालिक को सिविल कोर्ट जाना होगा. मंत्री रामसूरत कुमार गुरुवार को भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट जारी करने के मौके पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे. मंत्री ने कहा कि जनवरी 2022 में पांच बड़े जिला में सर्वे का काम शुरू होगा.
यह उन 18 जिलों में शामिल हैं जहां अभी सर्वे कार्य शुरू नहीं हुआ है़ सर्वे में जांच व भौतिक रूप से सत्यापन उपरांत वितरण करने के साथ ही खतियान को आॅनलाइन भी अपलोड किया जायेगा. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने उन लोगों को आगाह किया है जिनकी जमीन बिहार में है, लेकिन वह घर -गांव से बाहर रह रहे हैं.
अपील की है ऐसे लोग खुद आकर अपनी जमीन का भौतिक सत्यापन और जांच अवश्य करा लें. जमीन के मामले में किसी पर विश्वास न करें. जहां भी सर्वे हो चुका है, हो रहा है अथवा होने वाला है वहां के राजस्व विभाग के शिविर में अधिकारियों से मिल कर दावा- आपत्ति कर लें. आॅनलाइन भी अपना डाटा देखते रहें.
यदि वह लापरवाही करेंगे, तो भविष्य में उन्हें दिक्कत हो सकती है. मंत्री का कहना था कि अभी सर्वे का कार्य प्रगति पर है़ कैंप में अधिकारी जनता की समस्याओं के निराकरण को कार्यरत हैं. स्वतः घोषणा पत्र देकर वह अपनी जमीन का आसानी से सत्यापन करा सकते हैं.
Posted by Ashish Jha
