Jharkhand News (रांची) : झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 5 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी. इसके तहत जहां झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति, 2021 की स्वीकृति दी गयी, वहीं गुरु शिष्य परंपरा के तहत प्रशिक्षण नियम, 2021 की स्वीकृति दी गयी. इसके अलावा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम में जुटे रहे आउटसोर्स कर्मियों को एक माह के मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है.
इस संबंध में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस उद्योग नीति से राज्य में निवेश का द्वार बेहतर ढंग से खुलेगा. इससे राज्य में अधिक संख्या में निवेशकों को आने का मौका मिलेगा. वहीं, प्रवासी मजदूरों की स्थिति के लिए पूर्व की सरकार को दोषी ठहराया. उन्होंने कहा कि सही तरीके से कार्य नहीं होने के कारण ही राज्य के मजदूर दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हो रहे हैं.
सीएम श्री सोरेन ने कहा कि मजदूर कानून का सही तरीके से पालन नहीं होने के कारण ही राज्य के मजदूरों को दूसरे राज्यों में प्रताड़ना झेलनी पड़ी है. इस मामले को लेकर कई केंद्र सरकार से पत्राचार सहित चर्चा भी की है. राज्य सरकार इस समस्या पर विशेष ध्यान दे रही है.
इधर, झारखंड कैबिनेट की बैठक में बीएड कॉलेजों में सत्र 2021-23 के लिए एडमिशन संबंधी संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किये बिना मेधा सूची तैयार करने एवं काउंसलिंग एजेंसी के रूप में JCECEB, रांची को प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गयी है. वहीं, इंटर स्टेट वाहन, स्कूल बस, सिटी बसों के रोड टैक्स में लेट फाइन से छूट प्रदान की गयी है.
इसके अलावा राज्य सरकार के तहत कोविड हॉस्पिटल में कोविड ड्यूटी के लिए अनुबंध के आधार पर हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स आदि की सेवाएं इमरजेंसी कोविड-19 रिस्पांस प्लान के माध्यम से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गयी.
Posted By : Samir Ranjan.
