जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर सरकारी बैठकों का दौर जारी है वहीं भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 15 सेवानिवृत अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और जम्मू कश्मीर के फैसले को लेकर उनकी तारीफ की है.
इस खुले पत्र में एक दो नहीं कुल 15 अधिकारियों का हस्ताक्षर है और सभी ने एक साथ मिलकर यह खुली चिट्ठी लिखी है. इस चिट्टी में प्रधानमंत्री के “साहसी और निर्णायक कदम की खूब सराहना की गई है.
केंद्र ने हाल में ही जम्मू कश्मीर के मसले पर सर्वदलीय बैठक बुलायी थी उसकी भी खूब सहारना की गयी है. इस पत्र में जम्मू कश्मीर पर सरकार के फैसले को राष्ट्रीय गौरव बताते हुए लिखा है, केंद्र सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी तरह के कदम उठाये, अनुच्छेद 35-ए को समाप्त करने और अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के निर्णय को प्रभावी रूप से अंजाम दिया गया तथा जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरती गयी.
सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों ने सरकार के रणनीति की तारीफ करते हुए लिखा है कि सरकार में भविष्य की संभावनाओं का अनुमान लगाने की क्षमता है, दूरदृष्टि है. अपराध और आतंकवाद पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने योजना जो सफल रही इस योजना इस योजना को त्रुटिहीन तरीके सेलागू किया गया और कश्मीर के मामलों में हमेशा सेहस्तक्षेप करनेवाले पाकिस्तान को कठिन स्थ ति में डाल दिया गया है.
प्रधानमंत्री को लिखे इस पत्र में अधिकारियों ने खुशी जतायी है कि उनसे संपूर्ण राज्य के दर्जे की मांग हो रही है यह बताता है कि वह मानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. पत्र में जम्मू कश्मीर के नेताओं से मुलाकात को भी ऐतिहासिक बताया गया है. इस पत्र में जिनके हस्तारक्ष में उनसे से 10 लोग राज्यों में पूर्व पुलिस माहनिदेशक के पद पर रह चुके हैं
