यूपी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने की तैयारी कर रही है. जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं . उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है. सरकार लंबे समय से इस पर काम कर रही है.
यूपी सरकार राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के लिए काम कर रही है. राज्य के विधि आयोग ने कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है. न्यूज 18 में चल रही खबर के अनुसार राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती के साथ- साथ कई अहम पहलुओं पर विचार किया है.
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यूपी सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए दूसरे राज्यों में लागू कानून का भी अध्ययन कर रही है. सरकार इस बात पर भी फोकस कर रही है कि इनमें से कौन का नियम, किस तरह की पाबंदियां उनके राज्य में लागू की जा सकती है. विधि आयोग राजस्थान, मध्यप्रदेश में लागू कानूनों का अध्ययन कर रही है.
इस पूरे मामले पर पूरी रणनीति तैयार करके आयोग राज्य सरकार को यह मसौदा सौपेगा. सरकार पूरी चर्चा के बाद इस पर कानून लेकर आयेगी. विधि आयोग जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार कर रहा है उनमें जागरुकता सबसे अहम है. जनसंख्या नियंत्रण के लिए कैसे लोगों को जागरुक किया जाये. यूपी सरकार इस कदम के जरिये एक साथ कई समस्याओं से लड़ने की रणनीति बना रही है. अगर राज्य में जनसंख्या पर नियंत्रण रहेगा तो बेरोजगारी, भूखमरी जैसे समस्याएं भी कम हो सकेगी.
सरकार दो से ज्यादा बच्चे रखने वाले अभिभावकों की सुविधा में कटौती कर सकती है. इन्हें सरकार की तरह से दी जाने वाली सब्सिडी और अन्य सुविधाओं में कटौती का सामना करना पड़ सकता है.
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इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक पारा भी तेज हो गया है. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई विरोधी पार्टियों ने सरकार की इस रणनीति पर सवाल खड़े कर दिये हैं. कांग्रेस ने कहा, जनसंख्या नियंत्रण पर काम करना राज्य सरकार के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता. इस पर केंद्र सरकार रणनीति तैयार करती है.
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