नई दिल्ली : साल 2021 के मानसून की शुरुआत हो गई है. केरल के समुद्री तट से टकराने के बाद यह झारखंड तक पहुंच गया है. आसमान के रास्ते धरती को हरियाली देने वाला इस साल का मानसून देश की नदियों में बाढ़ जैसे प्रकोप के जरिए तबाही मचाने के पहले ही केंद्र की मोदी सरकार ने मुस्तैदी दिखाई है. मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई.
अमित शाह की इस बैठक में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), जलशक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग (CWC) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल (एनडीआरएफ) के साथ तालमेल बिठाकर नई व्यवस्था के लिए कई फैसले किए गए. इसके साथ ही, उन्होंने देश में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या का समाधान करने के लिए बड़े पैमाने पर लंबे समय के लिए महत्वपूर्ण नीति बनाने के उपायों पर भी चर्चा की.
गृह मंत्री शाह ने अधिकारियों को देश के प्रमुख कैचमेंट जोन और क्षेत्रों में बाढ़ तथा जल स्तर बढ़ने की भविष्यवाणी के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाने के लिए केंद्रीय और राज्यों की एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने की खातिर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. उन्होंने नदियों पर बढ़ते दबाव का सेटेलाइट के जरिए अध्ययन करने का भी सुझाव दिया. इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि हमें नदियों को लेकर ज्यादा गंभीर होते उसके जल के वितरण के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए.
गृह मंत्री ने केंद्रीय जल आयोग, मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल को नदियों में जलस्तर और बाढ़ की स्थिति पर लगातार निगाह बनाए रखने का निर्देश देते हुए गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजने का निर्देश भी दिया है. गृह मंत्री शाह ने एनडीआरएफ महानिदेशक से बाढ़ संभावित राज्यों के एसडीआरएफ प्रमुखों के साथ जल्द से जल्द बैठक करने का भी निर्देश दिया.
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Posted by : Vishwat Sen
