बिहार में पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है. चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां तो लगभग पूरी कर ली है लेकिन EVM को लेकर पेंच अभी भी फंसा ही हुआ है. राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्र की चुनाव आयोग इस मामले को लेकर अब आमने-सामने हो चुका है. ऐसा माना जा रहा है कि दोनों के बीच चल रहे विवाद के कारण ही बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हो पा रहा है.
बिहार सरकार ने EVM को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है. सरकार ने भारत निर्वाचन आयोग के आदेश को अस्वीकार कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले को सही करार दिया है.उन्होंने कहा कि इस फैसले से एक कदम भी पीछे नहीं हो सकते हैं. बता दें कि इवीएम विवाद हाइकोर्ट तक पहुंच चुका है.
अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को इस मामले में मिलकर रास्ता निकालने का सलाह दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग एम थ्री ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने की बात कर रही है. इसमें एक इवीएम से छह श्रेणी के पदों के लिए मतदान करने की सुविधा है. राज्य निर्वाचन आयोग ने इस श्रेणी के इवीएम को बनाने वाली कंपनी का भी चयन कर लिया है. लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने अभी तक इसे लेकर अपनी सहमति नहीं दी है.
बता दें कि हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को इसे मिलकर सुलझाने का सलाह दिया है. इसके लिए समय भी दिये गये हैं. चार अप्रैल को दोनों आयोग के अधिकारी आपस में विचार विमर्श करेंगे. इससे जो भी निर्णय सामने आएगा, 6 अप्रैल को हाइकोर्ट इसपर सुनवायी करेगी. वहीं आयोग के अधिकारियों के बीच बात अगर बन जाती है तो जल्द ही बिहार पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो सकता है.
Posted By: Thakur Shaktilochan
