Bihar News: बिहार विधानमंडल बजट सत्र के 16वें दिन सदन में सामान्य दिनों में सांप के काटने पर होनेवाली मौत को लेकर पर्यावरण एवं वन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते दिखे. फिर तय हुआ कि सामान्य दिनों में सांप के काटने पर होनेवाली मौत के बाद मिलने वाले मुआवजा का निर्धारण अब उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी.
इस कमेटी में उप मुख्यमंत्री के अलावा संसदीय कार्य मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री और पर्यावरण एवं वन विभाग के मंत्रियों को शामिल किया गया है. बिहार विधानसभा में सांप काटने का सवाल दो विभागों में चक्कर काटता रहा. सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को सदन के अंदर एक कमेटी गठित करने का नियमन दिया.
विधानसभा में मंगलवार को ढाका के विधायक पवन कुमार जायसवाल ने सामान्य दिनों में सांप काटने के मृतक को मिलनेवाले मुआवजे को लेकर पर्यावरण एवं वन विभाग से अल्प सूचित प्रश्न पूछा था. इसका जवाब देते हुए मंत्री नीरज कुमार सिंह ने सदन को बताया कि यह सवाल आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित है. इसका जवाब आपदा प्रबंधन विभाग से पूछना होगा.
इधर संजय सरावगी ने बताया कि डेढ़ साल पहले तत्कालीन उप मुख्यमंत्री व पर्यावरण एवं वन मंत्री सुशील कुमार मोदी ने सदन में उनके सवाल के जवाब में घोषणा की थी कि सामान्य दिनों में सांप काटने से मौत होने पर पांच लाख का मुआवजा दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि सांप वन्य जीव है और उसका संरक्षण किया जाता है. दो विभागों के बीच चक्कर काट रहे सांप के सवाल का जवाब अब उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित कमेटी को सौंप दिया गया.
Posted By: Utpal Kant
