केन्द्रीय सूचना एवं प्रौद्दोगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा किए गए नए सोशल मीडिया कानूनों की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान ने शुक्रवार को कहा कि इस कानून के माध्यम से मोदी सरकार लोकतंत्र की आवाज दबाना चाहती है.
पिछले कुछ दिनों से देश के किसान, मजदूर और आमलोग मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. किसान आंदोलन को भी सोशल मीडिया पर देश-विदेश के लोगों का काफी समर्थन मिल रहा है. अपने खिलाफ हो रहे प्रदर्शन और लोगों की नाराजगी से डरकर मोदी सरकार अब लोगों की आवाज दबाने के लिए नया कानून बनायी है.
उन्होंने कहा कि नरेंन्द्र मोदी तानाशाही तरीके से देश में शासन कर रहे हैं, मोदी-शाह देश के लोगों को गुलाम बनाना चाहती है. विरोध का स्वर दबाने के लिए वे तमाम सरकारी हथकंडे अपना रहे हैं और विरोध करने वाले लोगों पर झूठे मुकदमें दायर कर जेल में डाल रहे हैं. असहमति रखने वाले लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को गुमराह कर रही है कि इस कानून के माध्यम से फेक खबरें और देश विरोधी सामाग्रियों पर लगाम लगाया जाएगा, लेकिन वास्तव में मोदी सरकार इस कानून के माध्यम से अपनी नीतियों और विचारधारा से असहमति रखने वाले लोगों की आवाज दबाना चाहती है. बेहद दुख की बात है कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जनता की आवाज दबाने वाला कानून बना रही है.
उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि इस कानून के माध्यम से फर्जी खबरों पर लगाम लगेगा और सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवादी और देशद्रोही लोग देश में हिंसा भडक़ाते हैं, उनपर लगाम लगेगा. तो सरकार को यह बताना चाहिए कि बीजेपी का आईटी सेल जो रोज झूठी और नफरत भरी खबरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है.
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उसपर लगाम कौन लगाएगा? बहुत आश्चर्य की बात है कि जो बीजेपी खुद झूठ और नफरत की सबसे बड़ी फैक्ट्री चलाती है और हिंसा भडक़ाने के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों को फैलाती है, वह देश को फर्जी खबरों पर ज्ञान बांट रही है.
उन्होंने सवाल किया कि क्या इन नए नियमों के माध्यम से मोदी सरकार अपनी खुद की पार्टी के ट्रोल्स पर कार्रवाई करेगी या इसका उपयोग सिर्फ उन लोगों की आवाज़ दबाने के लिए किया जाएगा जो मोदी के खिलाफ बोलते हैं और उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं?
