पटना. विधान परिषद में वरिष्ठ सदस्य वीरेंद्र नारायण यादव ने सरकार से सवाल पूछा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में गेस्ट शिक्षकों को यूजीसी के प्रावधान के मुताबिक 50 हजार रुपये वेतन क्यों नहीं मिल रहा है.
वर्तमान में कालेजों में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों को अधिकतम मानदेय 25 हजार रुपये ही मिल रहा है. जबकि उन्हें यूजीसी के प्रावधान के मुताबिक इतना वेतन नहीं मिलना चाहिए. सरकार स्थिति साफ करे.
इस पर जवाब देते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार विश्वविद्यालयों में नियुक्त गेस्ट शिक्षकों को 50 हजार रुपये मासिक वेतन देने की तैयारी में लगी है. अगले माह से बिहार में अतिथि शिक्षक को 50 हजार मिलने लगेंगे.
शिक्षामंत्री ने कहा कि प्रति पीरियड मानदेय एक हजार की जगह पंद्रह सौ करने पर भी सरकार विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि अगले एक महीने में यह व्यवस्था लागू कर दी जायेगी.
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विधान पार्षद मदन मोहन झा के एक ध्यानाकर्षण पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दो टूक कहा कि प्रदेश के ऐसे अनुदानित माध्यमिक/इंटर विद्यालयों, जिनकी जांच पूरी हो चुकी है, उनकी दोबारा जांच नहीं होगी. हालांकि उन्होंने साफ किया कि अनुदान जारी होने के लिए प्रक्रिया को पारदर्शिता से पूरा किया जायेगा.
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रही बात ऐसे विद्यालयों को अनुदान राशि देने के लिए प्रक्रिया जारी है. जल्दी ही राशि स्कूलों को मिल जायेगी.सरकार विधि सम्मत कार्यवाही करेगी.
Posted by Ashish Jha
