पटना. राज्य बजट में शहरी विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए लगभग 1767.13 करोड़ का बजट रखा गया है. इसमें योजना में मद में 3952 करोड़ की राशि खर्च होगी.
इस बार नगर विकास व आवास विभाग के माध्यम से सरकार के सात निश्चय में से तीन योजनाओं के अलावा 11 नयी योजनाएं रखी गयी हैं.
सबसे खास बात है कि पटना शहर के तर्ज पर राज्य के सभी प्रमंडलों में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण कराया जायेगा.
बजट में राज्य के सभी सार्वजनिक स्थलों मसलन धार्मिक स्थल, औद्योगिक क्षेत्र, बस अड्डे, बाजार, निगम के कार्यालयों में जन सुविधा केंद्र के तहत शौचालय, स्नानागार और पेय जल की व्यवस्था की जायेगी. ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए एक प्लान के तहत काम होगा.
बजट में पहली बार छठ महापर्व के काम को भी रखा गया है. इसके लिए सभी प्रमुख सार्वजनिक तालाबों एवं नदियों के घाटों पर सीढ़ी व कपड़े बदले वाले रूम बनाये जायेंगे.
बजट में कहा गया है कि सभी शहरों के महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्षधाम का निर्माण कराया जायेगा. वहां लोगों को दाहसंस्कार करने की सुविधा रहेगी. सभी शहरों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था होगी.
इस बार शहरों के विकास के लिए एक नया कांस्पेट रखा गया है. बजट में चर्चा है कि राज्य के कुछ शहरों को ग्रीन फील्ड टाउनशिप के रूप में विकसित किया जायेगा.
पटना के अलावा बेगूसराय, भागलपुर, आरा, बक्सर, छपरा और हाजीपुर आदि शहरों में भी रिवर फ्रंट के तहत परियोजनाएं शुरू की जायेंगी. सभी शहरों में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए स्टार्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम के तहत काम होगा.
वृद्धजनों के लिए सभी शहरों में आश्रय स्थल के निर्माण व बेहतर प्रबंधन संचालन की व्यवस्था की जायेगी. शहरी बेघरों के लिए बहुमंजिला भवन बना कर आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी.
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पीएम आवास – 142 नगर निकायों में 337685 घरों के निर्माण की स्वीकृति, 152562 पर काम शुरू.
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शहरी आजीविका मिशन- अब तक 41035 युवाओं को प्रशिक्षण.
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अमृत मिशन – 21 नगर निकाय में 2237.48 करोड़ से 36 जलापूर्ति योजनाएं व 579704 घरों को पानी का कनेक्शन.
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स्मार्ट सिटी – अब तक भागलपुर के लिए 382 करोड़, मुजफ्फरपुर के लिए 112.50 करोड़, पटना के लिए 382.50 करोड़ और बिहार शरीफ के लिए 110 करोड़ आवंटित.
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नमामि गंगे- 5328.61 करोड़ की कुल 30 सीवरेज योजनाएं, 19.20 करोड़ की दो घाट निर्माण योजनाएं, पटना गंगा तट विकास के लिए 336.93 करोड़ की एक योजना स्वीकृत है. एसटीजी की 15 योजनाएं सहित कुल 33 योजनाएं चल रही हैं.
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सात निश्चय – शहरी नगर निकायों में सात में तीन निश्चय पर काम होंगे.
Posted by Ashish Jha
