पटना. परिवहन विभाग ने राज्य में चार लाख से अधिक व्यावसायिक व निजी वाहन मालिकों को नोटिस भेजने की तैयारी की है. ये सभी करोड़ों का टैक्स लेकर सालों से बैठे हैं. इन सभी को नोटिस भेजने के बाद 21 दिनों का समय भी मिलेगा. अगर तय समय पर नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, तो सभी डिफाॅल्टरों पर एफआइआर दर्ज करायी जायेगी.
विभागीय समीक्षा बैठक में पाया गया कि राज्य भर में निबंधित वाहन 89 लाख 38 हजार 621 हैं. ये वैसे वाहन हैं, जो केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड हैं. इन निबंधित वाहनों में से तीन लाख 74 हजार 788 से अधिक गाड़ियों ने टैक्स जमा नहीं किया है. रोड परमिट सहित अन्य मदों में यह राशि वाहन मालिकों पर बकाया है.
टैक्स डिफॉल्टरों में सबसे अधिक पटना जिले के वाहन मालिक हैं. इसके बाद गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि जिले हैं. काफी समय पहले विभाग की ओर से टैक्स डिफॉल्टरों पर कार्रवाई की गयी थी. उसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आया.
बकाया वसूली के लिए समय-समय पर विभाग की ओर से सर्वक्षमा योजना भी लायी गयी, लेकिन फिर भी टैक्स डिफॉल्टरों की ओर से पैसा जमा नहीं करने के कारण विभाग नोटिस और फिर मुकदमा करने की रणनीति पर काम कर रहा है.
नियमानुसार तय अवधि में जवाब नहीं देने वाले वाहन मालिकों पर आगे की कार्रवाई के तहत सर्टिफिकेट केस किया जायेगा.सर्टिफिकेट केस होने के बाद डिफॉल्टरों को मुकदमे का सामना करना होगा.
Posted by Ashish Jha
