जननायक कर्पूरी ठाकुर (Jananayak Karpoori Thakur) को भारत रत्न (Bharat Ratna) देने जाने की मांग को लेकर बिहार में सियासत (Bihar Politics) तेज हो गयी है. सोमवार को इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने तंज कसा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish kumar) ने भी ‘पलटवार’ किया.
ये सब कुछ हुआ ट्विटर पर. दरअसल, तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है. तो वहीं, इस काम में हो रही देरी की वजह से नीतीश कुमार पर निशाना साधा. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की हमारी पुरानी मांग है. लेकिन बिहार से एनडीए के 40 में से 39 सांसद होने के बावजूद डबल इंजन सरकार जननायक को भारत रत्न क्यों नहीं दे रही है? क्या इसलिए कि वो वंचित समूह से संबंध रखते है? सीएम इसके लिए विशेष रूप से पीएम से क्यों नहीं मिलते?
जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की हमारी पुरानी माँग है। लेकिन बिहार से NDA के 40 में से 39 सांसद होने के बावजूद ड़बल इंजन सरकार जननायक को भारत रत्न क्यों नहीं दे रही है? क्या इसलिए कि वो वंचित समूह से संबंध रखते है? CM इसके लिए विशेष रूप से PM से क्यों नहीं मिलते? https://t.co/JOJgZoxWPz
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) January 25, 2021
तेजस्वी यादव के इस ट्वीट के तुरंत बाद मुख्यमंत्री नीतीश के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया- ‘हमने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए अपनी अनुशंसा केन्द्र सरकार को पहले ही भेज दी है. इससे पहले भी वर्ष 2007, 2017, 2018 एवं 2019 में भारत रत्न के लिए इनके नाम की अनुशंसा की गई थी. हमारी ख्वाईश है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से विभूषित किया जाय.’
हमने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए अपनी अनुशंसा केन्द्र सरकार को पहले ही भेज दी है। इससे पहले भी वर्ष 2007, 2017, 2018 एवं 2019 में भारत रत्न के लिए इनके नाम की अनुशंसा की गई थी। हमारी ख्वाईश है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से विभूषित किया जाय। pic.twitter.com/dshDkS9D4l
— Nitish Kumar (@NitishKumar) January 25, 2021
गौरतलब है कि राज्य में जननायक को भारत रत्न दिये जाने की मांग लगातार उठ रही है. कई दलों ने इसकी मांग की है. राज्य सरकार इसके पूर्व चार बार अपनी अनुशंसा केंद्र को भेजी है. केंद्र सरकार को इस पर निर्णय लेना है.
