Jharkhand Naxal News, Special Court for Naxalite in Jharkhand, रांची : राज्य सरकार उग्रवाद से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का गठन करने जा रही है. मुख्यमंत्री ने विशेष न्यायालय के गठन से संबंधित प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के तहत आतंकवादी-वामपंथी उग्रवादी से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए रांची में विशेष न्यायालय का गठन होगा.
राज्य सरकार ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और पीएलएफआइ के फरार चल रहे छह सक्रिय नक्सलियों की गिरफ्तारी को लेकर संशोधित पुरस्कार राशि की घोषणा की है. 120 नक्सलियों के विरुद्ध पहले से घोषित पुरस्कार राशि को कायम रखते हुए पुरस्कार राशि में बढ़ोत्तरी करने से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है. वर्तमान में 279 नक्सलियों के खिलाफ पुरस्कार घोषित है.
उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाने की घोषणा
कुल 279 उग्रवादियों पर की गयी पुरस्कार की घोषणा
सरकार भटके लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का कर रही है प्रयास
राज्य सरकार झारखंड में उग्रवाद नियंत्रण की दिशा में सारा प्रयास कर रही है. सरकार का प्रयास है कि मुख्यधारा से भटके लोग वापस समाज से जुड़ें और राज्य के नव निर्माण में सहयोग करें. इसलिए नक्सलियों को आत्म समर्पण का विकल्प दिया जा रहा है. साथ ही उन्हें हुनरमंद बनाने की पहल हो रही है. ऐसे में सरकार ने उग्रवाद प्रभावित जिले रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका, एवं गिरिडीह में एक-एक आइटीआइ निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 में 34 करोड़ व्यय की स्वीकृति दी है. इससे युवाअों का कौशल विकास किया जायेगा, ताकि उन्हें हुनरमंद बना कर स्वरोजगार से जोड़ा जा सके.
राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में विभिन्न उग्रवादी संगठनों के सरेंडर करने वाले 14 उग्रवादियों को प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास अनुदान की राशि देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है. आत्मसमर्पण करने वाले इन उग्रवादियों में तीन को चार-चार लाख रुपये, नौ उग्रवादियों को दो-दो लाख रुपये और दो उग्रवादियों को एक-एक लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जा रहा है.
इन उग्रवादियों में 11 भाकपा माओवादी, दो पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआइ) का नक्सली और एक तृतीय प्रस्तुति कमेटी (टीपीसी) का सदस्य है. इसके अतिरिक्त दर्जन भर से अधिक आत्मसमर्पण करने वाले अन्य उग्रवादियों को दो-दो लाख की राशि दी गयी है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उग्रवादी हिंसा में मृत स्वर्गीय संदीप एक्का के आश्रित पिता पीटर एक्का को एक लाख रुपये की राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान करने तथा आश्रित बहन ख्रीस्त प्रिया एक्का को अनुकंपा के आधार पर राज्य सरकार के तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव पर सहमति दी है. वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिला के कराईकेला थाना क्षेत्र स्थित टेन्टाईपोदा गांव के उग्रवादी हिंसा में मृत अजीत कुमार महतो के आश्रित भाई अजय महतो को एक लाख रुपये अनुग्रह भुगतान करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी.
उग्रवादियों से मुठभेड़ के दौरान घायल हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आठ जवानों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान, सीमा सुरक्षा बल के शहीद आरक्षी जमशेदपुर निवासी स्वर्गीय किशन कुमार दुबे के आश्रित भाई जयशंकर दुबे को अनुकंपा के आधार पर तृतीय वर्ग के पद पर नियुक्ति, उग्रवादी हिंसा में शहीद सीमा सुरक्षा बल के 114 वीं बटालियन के जवान स्वर्गीय इसरार खान की आश्रित माता खेरून निशा को 10 लाख रुपए विशेष अनुग्रह अनुदान का भुगतान और आश्रित भाई को तृतीय वर्ग के पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है.
Posted By : Sameer Oraon
