रांची : पारा शिक्षकों ने रविवार को ‘स्थायीकरण व वेतनमान’ को लेकर राज्यभर में सत्ताधारी दल के विधायकों के आवास के समक्ष प्रदर्शन किया. इसी के साथ एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने ‘वादा पूरा करो…’ के नारे के साथ चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत भी की. आंदोलन की सबसे खास बात यह रही कि कई विधायकों ने अपने आवास के समक्ष धरना-प्रदर्शन करने पहुंचे पारा शिक्षकों का स्वागत किया और उन्हें चाय भी पिलायी.
मोर्चा के संजय दुबे ने बताया कि अधिकतर विधायकों ने कहा कि वे उनकी मांगों के साथ हैं. यह भाजपा की सरकार नहीं है, उनकी सभी मांगें पूरी होंगी. प्रदर्शन के दौरान पारा शिक्षकों ने विधायकों को मांग पत्र भी सौंपा. इस पर विधायकों ने पारा शिक्षकों को आश्वासन दिया कि सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है. उनकी मांगें जल्द पूरी होगी. वे शिक्षकों की बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे.
आंदोलन के अगले चरण में 24 जनवरी को पारा शिक्षक सभी विधायकों के आवास के समक्ष प्रदर्शन करेंगे. इसके बाद 10 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष प्रदर्शन करेंगे. प्रदर्शन में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के विनोद बिहारी महतो, संजय दुबे, ऋषिकेश पाठक, प्रमोद कुमार, प्रद्युम्न कुमार सिंह, दशरथ ठाकुर, माेहन मंडल, नरोत्तम सिंह मुंडा शामिल हुए.
रांची. पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली का ड्राफ्ट फाइनल हो गया है. शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) पास पारा शिक्षकों के वेतनमान(मानदेय के समतुल्य) और स्थायीकरण पर सहमति बन चुकी है. उम्मीद जतायी जा रही है कि टेट में सफल नहीं होनेवाले पारा शिक्षकों के लिए परीक्षा के स्वरूप पर भी बहुत जल्द निर्णय ले लिया जायेगा.
इसके बाद अगले एक माह में पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को अंतिम रूप से स्वीकृति मिल सकती है. फिलहाल झारखंड में लगभग 13 हजार टेट सफल पारा शिक्षक हैं. टेट सफल नहीं हो पानेवाले पारा शिक्षकों के लिए परीक्षा के स्वरूप पर भी महाधिवक्ता की राय ली जा चुकी है. ऐसे पारा शिक्षकों के लिए महाधिवक्ता ने पात्रता परीक्षा का ही प्रावधान रखने की बात कही है.
नियमावली के ड्राफ्ट को दोबारा शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय कमेटी के समक्ष रखने की तैयारी की जा रही है. आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उच्चस्तरीय कमेटी की बैठक संभवत: इस सप्ताह हो सकती है. कमेटी की सहमति के बाद इस ड्राफ्ट को झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद की बैठक में रखा जायेगा.
पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय कमेटी गठित की गयी है. पारा शिक्षकों की मौजूदगी में हुई कमेटी की पिछली बैठक में उनके स्थायीकरण व वेतनमान पर सहमति बन गयी थी.
शिक्षा विभाग द्वारा पारा शिक्षकों के कल्याण कोष का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है. इसके लिए सरकार ने एकमुश्त 10 करोड़ रुपये देने पर सहमति दे दी है. कल्याण कोष के गठन से पारा शिक्षकों को आर्थिक मदद भी मिलने लगेगा.
पिछली सरकार में आंदोलन के दौरान पारा शिक्षकों पर मुकदमे दर्ज किये गये थे. पारा शिक्षक ये मुकदमे वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं. इधर, शिक्षा मंत्री पूर्व में ही पारा शिक्षकों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने का निर्देश दे चुके हैं.
राज्य के 65 हजार पारा
शिक्षकों का स्थायीकरण और वेतनमान देना
अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के बकाया मानदेय का भुगतान
पलामू के छतरपुर व नौडीहा के 436 पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान पर लगी रोक हटाना
शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों के मानदेय विसंगति में सुधार करना
Posted By : Sameer Oraon
