देश में टीकाकरण अभियान (corona vaccine news ) को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी खबर दी है. मोदी सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है कि उन्हें वैक्सीन की पहली खेप बहुत जल्द मिलने वाली है. सरकार ने सभी राज्यों को इसकी तैयारी शुरू करने के लिए बोल दिया है.
दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि उन्हें कोरोना टीके की पहली खेप जल्दी ही मिल सकती है और इसे प्राप्त करने के लिए वे तैयार रहें. मंत्रालय ने एक पत्र में कहा कि आपूर्तिकर्ता टीके की आपूर्ति 19 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्रों पर करेगा.
इनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं.
शेष 18 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को टीका उनके संबंधित सरकारी चिकित्सा भंडारण डिपो से मिलेगा. इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दमन और नागर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड शामिल हैं.
स्वास्थ्य मंत्रालय में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) के सलाहकार डॉ प्रदीप हलदर ने पांच जनवरी के पत्र में कहा, सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 टीके की पहली खेप जल्द मिल सकती है. उन्होंने कहा, इस संबंध में, आपसे आग्रह किया जाता है कि टीके की आपूर्ति को प्राप्त करने के लिए पहले से ही तैयारी रखें.
पत्र में कहा गया है कि टीके का जिलों में वितरण पंजीकृत लाभार्थियों के मुताबिक होगा, जिसके लिए जल्दी अलग से एक पत्र भेजा जाएगा। गौरतलब है कि देश के औषधि नियंत्रक ने रविवार को ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और देश में ही विकसित की गई भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन को आपात स्थिति में सीमित इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी थी.
मंत्रालय ने मंगलवार को कहा था कि वह तीन जनवरी को टीके के आपात स्थिति में सीमित इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के 10 दिन में टीका उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, लेकिन टीका किस तारिख को लाया जाएगा इसका फैसला सरकार करेगी. इस बीच, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आठ जनवरी को टीकाकरण का पूर्वाभ्यास होगा ताकि प्रत्येक जिले में टीके की आपूर्ति के लिए प्रभावी योजना और प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा सके.
