नये कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में किसानों के आंदोलन से जूझ रही बीजेपी सरकार ने बंगाल के किसानो के लिए अपने संकल्प पत्र में बड़े वायदे किये हैं. किसानों के फसल के सही दाम से लेकर किसानों के लिए बीमा और उनके बच्चों की बेहतर शिक्षा तक की बातें संकल्प पत्र में कही गयी हैं.
संकल्प पत्र में कहा गया है कि किसानों को वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ राज्य के किसानों को दिया जाएगा. इसके तहत राज्य के 75 लाख किसानों को प्रति वर्ष 10 हजार रुपये दिये जाएंगे. पहली कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा. इसके साथ ही पहली कैबिनेट की बैठक में राज्य के 75 लाख किसानों को 18 हजार रुपये दिये जाएंगे जो पीएम किसान सम्मान निधि का एरियर होगा. क्योंकि यह योजना तीन साल पहले शुरू हुई है.
कृषक सुरक्षा योजना की शुरूआत की जाएगी. इसके तहत सभी भूमिहीन किसानों और बंटाई मे लेकर खेती करने वाले किसानों को प्रतिवर्ष चार हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. कृषक सुरक्षा उद्योग स्कीम के तहत 200 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाया जाएगा. इस फंड से किसान उत्पादक समूहों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करने के लिए 25 लाख तक इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा.
पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को तीन हजार रुपये प्रतिमाह का पेंशन दिया जाएगा. इच्छुक किसान इस योजना का लाभ ले सकेंगे. 60 साल के अधिक के किसानों को तीन हजार रुपये प्रतिमाह का पेंशन दिया जाएगा.
किसानों को एक मंच पर लाने के लिए कृषक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा. जो किसानों को समय समय पर उन्हें योजनाओं का लाभ पंहुचाने में मदद करेगी. साथ ही उनकी शिकायतों का भी निपटारा करेगी. छोटे सीमांत और भूमिहीन किसानों के बच्चों के लिए केजी से लेकर स्नातक तक की मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी.
उच्च तकनीकी शिक्षा और स्नाकोत्तर की पढ़ाई करने वाले छोटे सीमांत और भूमिहीन किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृति दी जाएगी. किसानों के लिए पीएम किसान फसल बीमा योजना की शुरूआत की जाएगी. कृषक सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के तहत छोटे सीमांत और भूमिहीन किसानों को तीन लाख रुपये का सरकारी बीमा कराया जाएगा.
किसानों के लिए कृषक सुरक्षा कोष का गठन किया जाएगा. इसके लिए 500 करोड़ रुपये की कॉर्पस फंड बनाया जाएगा. ताकि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए किसानों को तुरंत मदद दी जा सके. अम्फान, बुलबुल और आलिया तुफान से प्रभावित हुए किसानों को शीघ्र ही फसल नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा.
सभी योग्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा. साथ ही जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं उन्हें अपग्रेड करके रुपे कार्ड में बदल दिया जाएगा ताकि वो इसका इस्तेमाल कर सकें. पांच हजार करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों को फसल का सही दाम मिलें.
कृषक सुरक्षा एमएसपी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो सीएमओ के अधीन रहेगा. यह एमएसपी और भंडारण से संबंधित शिकायतों का निपटारा करेगा. किसानों को सिंचाई में परेशानी नहीं हो इसके लिए सिंचित क्षेत्र को 50 फीसदी बढ़ाया जाएगा.इसके अलावा संकल्प पत्र में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गयी है.
Posted By: Pawan Singh
