पटना. प्रदेश के उद्योग महाप्रबंधकों से विभागीय सभागार में सोमवार को आयोजित वन -टू -वन मैराथन मीटिंग के दौरान उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने दो टूक कहा कि हमारे कच्चे माल की फूड प्रोसेसिंग यूनिट अपने ही प्रदेश में ही लगनी चाहिए.
बिहार के उत्पाद की प्रोसेसिंग पड़ोसी राज्यों में क्यों हो रही है? इसे रोकना है. राज्य सरकार के 20 लाख रोजगार देने के निर्णय में उद्योग विभाग भी सहभागिता करेगा.
जिलेवार समीक्षा के दौरान किशनगंज और उसके आसपास के जिलों के संदर्भ में उन्होंने पाया कि यहां करीब 25 हजार हेक्टेयर में चाय की खेती होती है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग यूनिट सभी पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में हैं.
उन्होंने कहा कि इस ट्रेंड को बदलना होगा. क्षेत्रीय अफसरों के सुझाव पर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि इस मामले में पता लगाएं कि आखिर हमारी उद्योग नीति में क्या खामी है.
चाय की तरह ही किशनगंज, पूर्णिया और उसके निकटवर्ती जिलों में अनानास उत्पादन भी अच्छा- खासा होता है,लेकिन प्रोसेसिंग उससे कहीं अधिक दूर होता है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश से भारी संख्या में चावल की टूट बाहर चली जाती है,जबकि हम उसे इथेनॉल बनाने में यहीं उपयोग कर सकते हैं. इसी तरह मक्का, मखाना और दूसरे के उत्पादों के बारे में उन्होंने अपनी राय रखी.
बैठक में उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने व्यवहारिक रूप कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये. इस दौरान उद्योग निदेशक पंकज कुमार सिंह, निदेशक नरेंद्र कुमार सिन्हा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
उपमुख्यमंत्री एवं उद्योग मंत्री रेणु देवी ने प्रभात खबर को बताया कि हम बिहार के औद्योगिक विकास के लिए पॉलिसी में बदलाव करेंगे. इस दिशा में हम सख्त कदम उठायेंगे. जिस औद्योगिक भूमि पर उत्पादन नहीं हो रहा है, उसे वापस लिया जायेगा. इस दिशा में जरूरी काम चल रहा है.
बैठक में अधिकतर महाप्रबंधकों ने बताया कि बियाडा की जमीन आवंटन में कई खामियां हैं. वहीं ,उनकी सांठ-गांठ से बिना उत्पादन किये विभाग की जमीन पर काबिज हैं.
बिहार के एक विशेष फूड यूनिट के बारे में बताया गया कि आठ यूनिट स्थापना के लिए जमीन ली. सरकार से अनुदान आदि ले लिया, पर यूनिट एक पर लगायी.
Posted by Ashish Jha
