काठमांडू : नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रविवार की सुबह मंत्रिपरिषद की आपात बैठक बुला कर संसद को भंग करने की सिफारिश की. राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री ओली की सिफारिश को नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने संसद भंग करने के मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया.
Nepal Prime Minister KP Sharma Oli meets Chief Election Commissioner and other officials in Kathmandu following President's ratification to his recommendation to dissolve the Parliament.
The national elections will be held in two phases — on April 30 and May 10, 2021. pic.twitter.com/P9BpHwhsQl
— ANI (@ANI) December 20, 2020
मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने रविवार को यह भी घोषणा कर दी कि राष्ट्रीय चुनाव अगले साल 30 अप्रैल से 10 मई के बीच कराये जायेंगे. मालूम हो कि साल 2017 में चुनी गयी प्रतिनिधि सभा में कुल 275 सदस्य हैं.
#UPDATE | Nepal: Upon the recommendation of the council of ministers, Nepal President Bidya Devi Bhandari announces that national polls will be held between April 30 and May 10 next year, says the President's office.
— ANI (@ANI) December 20, 2020
इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रविवार को सात मंत्रियों के साथ संसद के अध्यक्ष और राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हुए संसद भंग करने की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने स्वीकार कर लिया.
#UPDATE | Seven ministers of Nepal PM KP Sharma Oli led Cabinet resign following Oli's recommendation to dissolve the Parliament & President's ratification of the recommendation. https://t.co/CvcGsBawh9
— ANI (@ANI) December 20, 2020
नेपाल के ऊर्जा मंत्री बरसमैन पुन ने कहा है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा बुलायी गयी एक आपातकालीन बैठक में मंत्रिपरिषद संसद को भंग करने की सिफारिश की गयी है. यह (सिफारिश) राष्ट्रपति को भेजी गयी है.”
इधर, संसद भंग करने की सिफारिश किये जाने के बाद विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं. सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता नारायणजी श्रेष्ठ ने कहा है कि ”यह निर्णय जल्दबाजी में किया गया है. क्योंकि, आज सुबह कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री उपस्थित नहीं थे. यह लोकतांत्रिक मानदंडों के खिलाफ है और राष्ट्र को पीछे ले जायेगा. इसे लागू नहीं किया जा सकता.”
