केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई अनियमितता और सरकारी राशि के गबन मामले की जांच एसीबी करेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. एसीबी को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट स्कॉलरशिप में हुई अनियमितता की प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है.
गौरतलब है कि कुछ समाचार पत्रों और सामाजिक कार्यकर्ता ज्यां द्रेज द्वारा प्रेषित पत्र में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट स्कॉलरशिप की राशि में हुए गबन का मामला उजागर किया गया था. इसी के आलोक में राज्य सरकार ने इसकी प्रारंभिक जांच एसीबी से कराने का निर्णय लिया है.
इधर, कल्याण विभाग ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को उपलब्ध करायी जानेवाली छात्रवृत्ति के संबंध में प्रत्येक संस्थान एवं प्रत्येक आवेदक के भौतिक सत्यापन को लेकर नीति निर्धारण के लिए 31 दिसंबर तक विस्तृत जांच रिपोर्ट उपलब्ध करायें.
posted by : sameer oraon
