रेलवे की कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग ऐंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) में ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से हिस्सेदारी बेचने की योजना सरकार की है. जानकारी के अनुसार सरकार 15 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेच सकती है. इस पेशकश की बात करें तो गुरुवार को यानी आज यह खुल रही है.
इसका मतलब यह है कि आज से आईआरसीटीसी के शेयर सस्ते में लेने का अवसर आपके पास है. इसमें नॉन रिटेल इनवेस्टर यानी बड़े और संस्थागत निवेशक गुरुवार को वहीं रिटेल इनवेस्टर यानी छोटे आम निवेशक शुक्रवार को हिस्सा लेने का काम कर सकते हैं. आपको बता दें कि ऑफर ऑफ सेल्स के तहत कम से कम 25 फीसदी शेयर म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियों जैसे इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए सुरक्षित रहते हैं.
आईआरसीटीसी के अधिकार : दरअसल, सरकार के विनिवेश एजेंडे में अभी आईआरसीटीसी सबसे ऊपर है जबकि आईआरसीटीसी कंपनी पर पूरी तरह से भारतीय रेलवे के अधिकार क्षेत्र में है. यहां चर्चा कर दें कि आईआरसीटीसी के पास ट्रेनों में टूरिज्म, कैटरिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग और सीलबंद बोतल पानी बेचने के अधिकार हैं.
तुहीन कांत पांडे का ट्वीट : इस संबंध में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPM) के सचिव तुहीन कांत पांडे ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि नॉन-रिटेल निवेशकों के लिये आरआरसीटीसी में बिक्री पेशकश 10 दिसंबर से खुल रही है जबकि दूसरे दिन यानी 11 दिसंबर को यह रिटेल निवेशकों के लिए होगी. सरकार इसमें पांच फीसदी ग्रीन शू विकल्प के साथ 15 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का काम करेगी.
प्राइस की बात: प्राइस की बात करें तो बिक्री पेशकश के लिए 1,367 रुपये का फ्लोर प्राइस रखा गया है. यहां चर्चा कर दें कि आईआरसीटीसी का शेयर बुधवार को कारोबार की समाप्ति पर 1,618.05 रुपये पर बंद हुआ था जो पिछले दिन के बंद भाव के मुकाबले 1.55 फीसदी नीचे नजर आया. यदि आपको याद हो तो अक्टूबर 2019 में आईआरसीटीसी ने अपना आईपीओ लॉन्च करने का काम किया था. जिसे निवेशकों ने खूब पसंद किया था. आईपीओ के माध्यम से सरकार ने करीब 645 करोड़ रुपये जमा किए थे और 12.60 फीसदी की हिस्सेदारी बेचने का काम किया था.
हिस्सेदारी बेचने की बात : हिस्सेदारी बेचने की बात करें तो कंपनी की प्रमोटर भारत सरकार इस बिक्री पेशकश के तहत अपने कुल 3.2 करोड़ शेयरों को बेचेगी, जिससे उसे 4,374 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी. चालू वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश से 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य सरकार की ओर से रखा गया है. उल्लेखनीय है कि सरकार की आईआरसीटीसी में फिलहाल 87.40 प्रतिशत हिस्सेदारी है. सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकार को कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75 फीसदी करनी है.
Posted By : Amitabh Kumar
