योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने जा रही है. उत्तर प्रदेश सरकार माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण नियमावली 2014 में संशोधन करने जा रही है. जिसमें संशोधन के बाद बेदखल करने का प्रावधान भी जोड़ा जाएगा. राज्य विधि आयोग के तरफ से इस नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राज्य विधि आयोग ने यह जानकारी दी है कि नियमावली के प्रस्तावित संशोधन में बुजुर्ग माता पिता के बच्चों के साथ रिश्तेदारों को भी जोड़ा गया है. अब माता-पिता अपने संतान व रिश्तेदार से प्रताडित हो रहा हो तो वह एसडीएम और फिर प्राधिकरण के सामने अपने मामले को प्रस्तुत कर सकता है. एसडीएम के आदेश के बाद प्रताडित बुजुर्ग अपने संतानों व रिश्तेदारों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं.
गौरतलब है कि उतर प्रदेश में माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण नियमावाली 2014 से प्रभाव में है. जिसे कभी गंभीरता से नहीं लिया गया और ना ही इसमें बुजुर्ग माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की सम्पति के संरक्षण को लेकर कोई ठोस कार्य योजना दिखा.
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इससे संबंधित कई मामले अदालत तक पहुंचते रहे हैं. बुजुर्ग माता-पिता के द्वारा कई शिकायतों के आने को अदालत ने गंभीरता से लिया और राज्य सरकार से इस नियमावली को और मजबूत बनाने का निर्देश दिया था. जिसके बाद अब योगी सरकार इस तरफ मजबूत कदम उठाने की तैयारी में है.
Posted by : Thakur Shaktilochan
