रांची : डीवीसी द्वारा एक बार फिर 13 दिसंबर से बिजली कटौती किये जाने का नोटिस मिलने के बाद झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से डीवीसी को 150 करोड़ रुपये के भुगतान की तैयारी की जा रही है. निगम के इडी केके वर्मा ने बताया कि नवंबर में राजस्व वसूली बेहतर हुई है. डीवीसी के सितंबर के बकाये 150 करोड़ रुपये का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जायेगा.
श्री वर्मा ने बताया कि प्रबंधन पूरी तरह प्रयासरत है कि डीवीसी को नियमित रूप से भुगतान होता रहे. कोविड के कारण निगम की राजस्व वसूली प्रभावित हुई थी. पर अब सब ठीक हो गया है. राजस्व वसूली तेज हुई है. सिंतबर में केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को डीवीसी से खरीदी गयी बिजली का 5608.32 करोड़ रुपये बकाया का भुगतान का नोटिस दिया था.
इसमें 2017 में हुए त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों का हवाला देते हुए डीवीसी के बकाये के एवज में राज्य सरकार के खाते से चार किस्तों में राशि काटने की बात कही थी.
राज्य सरकार के बार-बार के आग्रह के बावजूद केंद्र सरकार ने 15 अक्तूबर को पहली किस्त के रूप में 1417.50 करोड़ रुपये राज्य सरकार के खाते से काट लिया. अब दूसरी किस्त का समय जनवरी 2021 नजदीक है. जेबीवीएनएल प्रबंधन इस बात को लेकर अाशंकित है कि कहीं जनवरी में भी डीवीसी की किस्त न काट ली जाये. डीवीसी द्वारा तीन दिसंबर को भेजे गये नोटिस में कुल बकाया 4950 करोड़ रुपये की बात कही गयी है.
posted by : sameer oraon
