Jharkhand news, Hazaribagh news : बड़कागांव (संजय सागर) : हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर बड़कागांव- कटकमदाग बॉर्डर के पहाड़ियों की तलहटी पर बसा है मोतरा गांव. यह गांव प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम घोषित है. लेकिन, आलम देखिये इस गांव के सैकड़ों दलित परिवार जेएसडब्ल्यू से एनओसी नहीं मिलने से पीएम आवास योजना से वंचित हैं. इसके कारण झुग्गी-झाेपड़ियों में रहने को मजबूर हैं.
महुगाईं कला पंचायत के तहत आनेवाल मोतरा गांव पीएम आदर्श ग्राम योजना में शुमार है. लेकिन, इस गांव में आज भी पीएम आवास योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिला है. कोल ब्लॉक अधिग्रहित क्षेत्र में आने के कारण मोतरा में जेएसडब्ल्यू द्वारा विकास कार्यों पर रोक लगी हुई है. इसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ- साथ ग्रामीणों का हस्ताक्षर युक्त आवेदन प्रखंड एवं जिला प्रशासन को देकर एनओसी लेने की मांग की गयी.
वर्ष 2011 से उल्लेखित एसीसी डाटा के तहत प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया, जिस पर किसी प्रकार की आज तक सुनवाई नहीं हुई है. यहां के सैकड़ों दलित परिवार आज भी झुग्गी- झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं. लाभुकों का कहना है कि कंपनी की तो गारंटी नहीं, लेकिन इस कंपनी के बीच में हमलोगों का आवास भी अधर में लटका हुआ है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशानुसार एक वर्ष पूर्व हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा द्वारा मोतरा गांव को आदर्श ग्राम घोषित कर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था. जो अब तक सिर्फ आश्वासन ही बनकर रह गया है.
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महुगाईं कला पंचायत के मुखिया बिगल चौधरी ने बताया कि मोतरा ग्राम में वर्ष 2011 में उल्लेखित एसीसी डाटा के तहत 79 दलित परिवारों का आवास आवंटित है, लेकिन कंपनी के अड़चन के बाद उक्त दलित परिवारों को आवास नहीं मिलना बड़ा दुर्भाग्य है. जिसको लेकर कई बार प्रखंड एवं जिला प्रशासन से लिखित आवेदन देकर आवास बनवाने की मांग की गयी है.
इस संबंध में बड़कागांव प्रखंड के अंचलाअधिकारी वैभव कुमार सिंह ने कहा कि जेएसडब्ल्यू से मोतरा गांव में प्रधानमंत्री आवास बनाने को लेकर एनओसी की मांग की गयी है, लेकिन अभी तक उस पर कंपनी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी, जो दुखद है.
वहीं, बड़कागांव के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवेश कुमार साहू ने कहा कि मामले को लेकर मैं काफी गंभीर हूं और इस संबंध में दोबारा जेएसडब्ल्यू से एनओसी की मांग की जायेगी. हर संभव वंचित दलित परिवार को आवास दिलवाने में
प्रशासन का हमेशा सकारात्मक सहयोग रहेगा.
वहीं, दूसरी ओर इस संबंध में जेएसडब्ल्यू के जीएम से उनका पक्ष लेने के लिए कई बार फोन किया गया, लेकिन उन्होंने एक बार फोन रिसिव नहीं किया, जिससे उनका पक्ष लिया जा सके.
Posted By : Samir Ranjan.
