रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किसानों के ऋण माफी के लिए दो हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है. विभागीय अधिकारियों के साथ जल्द बैठक होगी. इसमें ऋण माफी के तौर-तरीके के अंतिम रूप दिया जायेगा. कृषि मंत्री बादल ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस कर यह जानकारी दी.
मंत्री ने कहा कि इससे राज्य के करीब आठ लाख किसानों को लाभ मिलेगा. सरकार ने तय किया है कि एक अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2020 तक ऋण लेनेवाले किसानों को इस दायरे में रखा जायेगा.
श्री बादल ने बताया कि इस बार यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने व्यापक अभियान चलाया था. कुल 1632 खुदरा दुकानों की जांच की गयी. इसमें 133 दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित और 134 का रद्द भी कर दिया गया है. 15 विक्रेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. 217 थोक विक्रेता हैं. इसमें 77 प्रतिष्ठानों की जांच करायी गयी थी.
श्री बादल ने बताया कि सरकार जल्द ही एनडीडीबी के साथ एमओयू करेगी. सरकार की एमओयू अवधि समाप्त हो गयी है. सरकार ने तय किया है कि एपीएल और बीपीएल महिलाओं के बीच दुधारू गाय का वितरण किया जायेगा. विधवा को प्राथमिकता दी जायेगी.
कृषि मंत्री ने बताया कि पिछली सरकार ने किसानों के बीमा के नाम पर 477 करोड़ रुपये का भुगतान बीमा कंपनियों को किया था. इसके एवज में मात्र 77 करोड़ रुपये किसानों को दिया है. बीमा कंपनी किसानों को बकाया देने से इनकार कर रही है. इस कारण राज्य सरकार ने इस बार किसानों के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष फंड बनाया है. जिन किसानों के फसल का नुकसान होगा, सरकार इसे देगी.
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