लोहरदगा : झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा जिला कमेटी की बैठक समाहरणालय मैदान में जिला अध्यक्ष अश्विनी कुजूर की अध्यक्षता में हुई. इसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गयी. इसके बाद पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सात सूत्री मांग पत्र सौंपा.
मांग पत्र में कहा गया कि चिह्नित आंदोलनकारियों के पेंशन राशि के भुगतान के क्रम में 10 आंदोलनकारियों का पेंशन कार्यालय की गड़बड़ी के कारण खाता में राशि नहीं गया है. जिसका भुगतान अविलंब किया जाये. वनांचल चिह्नितीकरण आयोग द्वारा आंदोलनकारियों की जांच के लिए दिसंबर 2019 और 2020 में सीओ कार्यालय भेजा गया है.
परंतु अभी तक उसे जांच कर आयोग को सूचना नहीं दी गयी है. सभी प्रक्रिया पूर्ण कर अविलंब आयोग को भेजा जाये. चिह्नित आंदोलनकारियों को सरकार द्वारा देय मासिक पेंशन और बकाये एरियर का भुगतान नियमित रूप से किया जाये. प्रत्येक आंदोलनकारी को आंदोलनकारी प्रमाण पत्र (ताम्र पत्र) स्मृति चिह्न के साथ सम्मानित किया जाये.
सभी आंदोलनकारियों का फोटो युक्त पहचान पत्र दिया जाये, झारखंड आंदोलनकारी चिह्नितीकरण आयोग का अवधि विस्तार अविलंब करने तथा बाकी बचे सभी आंदोलनकारियों काे चिह्नित कर उन्हें सरकार द्वारा घोषित सभी लाभ दिया जाये. बैठक में सोशल डिस्टैंसिंग का पालन किया गया.
बैठक में पूर्व विधायक कमल किशोर भगत, झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के संरक्षक प्रो विनोद कुमार भगत, शाहिद अहमद, राजेंद्र तिर्की, सैयद सलीम, सुशीला लकड़ा, राजेश कुमार साहू, दशरथ उरांव, चैतू मुंडा, ताहिर अंसारी, छेदी अंसारी, कयूम खान, जगदीश उरांव, राजू गुप्ता, सुखराम उरांव, लालदेव टाना भगत, भोला उरांव, जगमनी उरांव, गीता उरांव, मंगरी मुंडा, चांदो उरांव, जागेश्वर गंझू, नागेश्वर यादव सहित काफी संख्या में आंदोलनकारी मौजूद थे.
posted by : sameer oraon
