पटना : रोड सेफ्टी पर बिहार की स्ट्रेटजी दूसरे राज्यों के लिए एक बेंचमार्क बनेगा. सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे कार्य एवं भविष्य की योजनाओं पर तैयार की गयी रणनीति की प्रस्तुतीकरण सभी राज्यों के लिए मानक माॅडल के रुप में उभर कर सामने आया है. इसकी सराहना सड़क सुरक्षा पर गठित सर्वोच्च न्यायालय की समिति के चेयरमैन जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने की है.
सड़क सुरक्षा पर गठित सर्वोच्च न्यायालय की समिति द्वारा राज्य में सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों के क्रियान्वयन की समीक्षा सोमवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए की गयी. इसकी अध्यक्षता सड़क सुरक्षा पर गठित सर्वोच्च न्यायालय की समिति के चेयरमैन जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने की. समीक्षा के दौरान परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल द्वारा दी गयी प्रस्तुतीकरण (पीपीटी) से समिति के चेयरमैन जस्टिस अभय मनोहर सप्रे काफी प्रभावित हुए.प्रस्तुति के इस मॉडल को अन्य राज्यों में कराने की बात कही.
जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने कहा कि सड़क सुरक्षा पर बिहार सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है. सड़क सुरक्षा को लेकर हर विषय पर अच्छा काम किया है. ऐसा प्रेजेंटेशन अन्य राज्यों द्वारा दिया जाये तो हमलोगों को अच्छा लगेगा.उन्होंने कहा कि राज्य में कम से कम लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हो. बैठक में सड़क सुरक्षा पर गठित सर्वोच्च न्यायालय की समिति के सचिव एसडी बंगा, सदस्य डाॅ निशि मितल और संजय मित्रा मौजूद थे.
वहीं, मुख्य सचिव, बिहार दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव (गृह) अमीर सुबहानी, अपर मुख्य सचिव (आरसीडी) अमृत लाल मीणा, परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल, राज्य परिवहन आयुक्त सीमा त्रिपाठी, एडीजी (सीआइडी) विनय कुमार, स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, शिक्षा विभाग संजय सिंह आदि उपस्थित थे.
posted by ashish jha
