पटना : पटना हाईकोर्ट के इतिहास में बिहार सरकार द्वारा पहली बार वृहत पैमाने पर पदों का सृजन किया गया है. बिहार सरकार की स्वीकृति के मुताबिक 1044 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है. मालूम हो कि करीब दो माह पूर्व भी 397 पद सृजित किये गये थे.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल के अथक प्रयास का ही नतीजा है कि वृहत पैमाने पर बहाली की स्वीकृति मिली है. राज्य कैबिनेट द्वारा 1044 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है.
बिहार सरकार की राज्य कैबिनेट ने हाईकोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट विभाग के लिए प्रथम वर्ग के 38, द्वितीय वर्ग के 43 (अपग्रेड), तृतीय वर्ग के 426, चतुर्थ वर्ग के 476 तथा संविदा पर 61 विधि सहायकों के पद सृजन को अपनी स्वीकृति दी है.
मालूम हो कि दो माह पूर्व भी राज्य सरकार द्वारा स्थापना विभाग में प्रथम वर्ग के 55, द्वितीय वर्ग के 75 सहित कुल 397 पद सृजित किये गये थे.
