बेतिया : सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती प्रखंडों बगहा दो, रामनगर, गौनाहा, मैनाटांड़ एवं सिकटा में विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए गुरुवार को जिलाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में जिलास्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई. बैठक में लगभग 121 करोड़ की लागत से कृषि, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, सड़क/पुल आदि से संबंधित विभिन्न निर्माण से संबंधित प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया.
डीएम ने कहा कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजना है. इसके तहत अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित दुर्गम एवं सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं को विशेष योजनाओं के माध्यम से पूरा किया जाना है एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न मदों के माध्यम से आवश्यक आधारभूत संरचनात्मक विकास द्वारा सहभागिता के माध्यम से संतृप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है.
उन्होंने कहा कि नेपाल सीमावर्ती भिखनाठोरी एवं आसपास के क्षेत्रों में पानी की किल्लत से आमजन को जूझना पड़ता है. इस क्षेत्र में विभिन्न जल स्रोतों का निर्माण कराना जरूरी है. इसके लिए प्रोजेक्ट-जल संचय के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जल संचयन के उपाय किये जाय. प्रोजेक्ट जल संचय से ज्यादा से ज्यादा हरियाली आएगी तथा आमजन सहित जानवरों को भी पानी की कमी नहीं होगी.
बैठक में जमुनिया को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने पर चर्चा की गयी तथा 10-12 छोटे-छोटे ग्रुप बनाकर पतल इंड्रस्टीज के लिए अग्रतर कार्रवाई करने का निर्देश मिला. वहीं टूरिस्ट वॉच टॉवर, कम्यूनिटी सेंटर, कम्प्यूटर लैब बिल्डिंग, हेल्थ सब सेंटर आदि अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण से संबंधित विचार-विमर्ष किया गया. मौके पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक वीटीआर-01 एवं 02, सहायक सेनानायक सशस्त्र सीमा बल-44 वीं वाहिनी/21 वीं वाहिनी, 47 वीं वाहिनी, डीडीसी, डीइओ, जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी, सिकटा, मैनाटांड़, गौनाहा, रामनगर एवं बगहा-02 आदि उपस्थित रहे.
posted by ashish jha
