लखनऊ : यूपी में लगातार बढ़ते कोरोना केस के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीकली लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के आदेश दिये हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी बाजार की साप्ताहिक बन्दी शनिवार व रविवार को ही रहेगी. इन दो दिनों में स्वच्छता, सेनिटाइजेशन एवं फागिंग का विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इन कार्यों से जहां कोरोना की चेन को तोड़ने में मदद मिल रही है, वहीं संचारी रोगों पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो रहा है. मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी डीएम को बाजार की साप्ताहिक बन्दी सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री कोविड 19 व अनलाक स्थिति की समीक्षा कर रहे थे.
उन्होंने प्रदेश में अब तक कोविड-19 के 50 लाख 80 हजार से अधिक टेस्ट किए जाने पर संतोष व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी प्रयास जारी रखे जाएं. मुख्यमंत्री ने लखनऊ, कानपुर नगर, गोरखपुर तथा शाहजहांपुर में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि इन जिलों की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखा जाए. उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में वेंटीलेटर सहित सभी मेडिकल उपकरण क्रियाशील रहने चाहिए. ऑक्सीजन का 48 घण्टे का बैकअप भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहना चाहिए. सीएम ने कहा कि कोविड मरीजों में एचएफएनसी (हाई फ्लो नेजल कैन्युला) का अच्छा रिस्पान्स देखने में आया है. इसके मद्देनजर इस उपचार विधि को भी क्रियाशील रखा जाए.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार ने कोविड लाकडाउन और अनलाक के दौरान किसानों का पूरा ध्यान रखा। इस कारण कृषि कार्यों में कोई दिक्कत नहीं आई. आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से संवाद किया गया, जिसका लाभ राज्यों की सरकारों को मिला. मुख्यमंत्री ने गुरुवार को केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के साथ एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड के संबंध में हुई वीडियो कान्फ्रेंसिंग में कही. उन्होंने कहा कि लाकडाउन का प्रभाव गेहूं की कटाई, मड़ाई के साथ-साथ अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ सकता था, परन्तु राज्य सरकार ने लाकडाउन के दौरान कृषि कार्यों को करने की अनुमति दी, जिससे कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई.
मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना में देश में कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र में भण्डारण व अन्य अवस्थापना सुविधाओं एवं लाजिस्टिक युक्त कोल्ड चेन आदि सुविधाओं के लिए 4 वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2023-24 तक) में 1 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश करने की योजना है. प्रदेश के लिए लगभग 12,900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सहकारी संस्थाओं द्वारा 100 मीट्रिक टन से लेकर 5,000 मीट्रिक टन तक क्षमता के कुल 8,50,000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम 5,380 भिन्न-भिन्न स्थानों पर बनाने की योजना है. सरकार द्वारा योजना का बेस-लाइन सर्वे ओडीओपी का चिन्हांकन पूर्ण कर लिया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन द्वारा बाढ़ प्रभावित जनता के लिए सभी प्रकार की मदद की व्यवस्था की गई है. उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रभावित लोगों को मकान के क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा अविलम्ब उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को खाद की उपलब्धता में कोई असुविधा न होने पाए, इसके लिए खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के साथ-साथ खाद की सुगम आपूर्ति के लिए सभी प्रबन्ध किए जाएं.
posted by ashish jha
