पटना : राज्य भर में कोरोना कॉल ने मजदूरों की पेंशन योजना पर ब्रेक लगा दिया है. पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत बिहार में पिछले साल की तुलना इस साल एक चौथाई कम मजदूरों ने निबंधन कराया है. आंकड़ों के अनुसार पिछले साल औसतन हर महीने छह हजार से अधिक मजदूर अपना निबंधन करा रहे थे, वहीं इस वित्तीय वर्ष में यह गति मात्र 1600 की है.
यह है योजना : पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत 18 से 40 साल के मजदूर अपना निबंधन करा सकते हैं. इसमें रिक्शा एवं ठेला चालक, सब्जी विक्रेता सहित असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी तरह के कामगारों को प्राथमिकता दी गयी है. योजना में 18 साल से अधिक उम्र के कामगारों को हर महीने 55 रुपये तो अधिकतम 40 साल के कामगारों को 200 महीना देना है.
सरकार भी देती है अंशदान : कामगार जितना अपनी ओर से अंशदान करते हैं, उतना ही अंशदान सरकार करती है. 60 साल के बाद मजदूरों को हर महीने तीन हजार मासिक पेंशन दी जायेगी. 15हजार से कम आमदनी वाले कामगार ही इस योजना के योग्य हैं. कामगारों की मौत होने पर उनके परिजनों को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा. अगर इस दौरान किसी की मासिक आमदनी 15,000 से अधिक हो जाये तो उनकी ओर से जमा की गयी राशि बचत योजना के ब्याज के हिसाब से वापस कर दी जायेगी.
देश भर में छठे पायदान पर : देश भर में चल रही योजना में बिहार अभी छठे पायदान पर है. देश मे जहां 44 लाख 35 हजार लोग इससे जुड़े हैं तो बिहार में अभी दो लाख लोग भी नहीं जुड़ सके. सबसे ऊपर हरियाणा तो दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश जबकि महाराष्ट्र तीसरे पायदान पर है.पहले से दूसरे में ही दो लाख का अंतर है.
बजट में हुई थी घोषणा : वित्तीय वर्ष 2019-20 के आम बजट में इसकी घोषणा की गयी. उस समय यह आकलन था कि देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 10 करोड़ लोगों को लाभ होगा. बिहार में लगभग दो करोड़ लोगों के होने का आकलन किया गया था.
राज्यवार निबंधन
हरियाणा 801759
उत्तर प्रदेश 60 31 71
महाराष्ट्र 5848 79
गुजरात 367 942
छत्तीसगढ़ 207 216
बिहार 186 645
झारखंड 128466
बिहार का प्रदर्शन
31 मार्च 2019 को 108 206
31 मार्च 2020 को 180 399
29 अप्रैल 2020 को 18 1187
31 मई 2020 को 183 117
30 जून 2020 को 184 681
31 जुलाई 2020 को 185 742
23 अगस्त 2020 को 186645
posted by ashish jha
