पटना: राज्य में 45 से 65 फीसदी तक अनुदान पर निजी परिसरों में सोलर पावर प्लांट के लिए करीब 2754 लोगों का चयन किया गया है. इसमें से नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) ने कुल 1425 अौर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) ने कुल 1329 आवेदकों का चयन सर्वेक्षण के लिए किया है. केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य में कुल पांच मेगावाट क्षमता का रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने की मंजूरी दी है. इसमें से एनबीपीडीसीएल के लिए दो मेगावाट और एसबीपीडीसीएल के लिए तीन मेगावाट क्षमता की मंजूरी दी गयी है.
सूत्रों का कहना है कि सरकारी अनुदान पर निजी परिसरों में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 22 जून 2020 की सुबह 11 बजे से आवेदन पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर एनबीपीडीसीएल और एसबीपीडीसीएल की वेबसाइट पर शुरू हुआ था. बिजली कंपनी के अनुसार चयनित एजेंसी के माध्यम से रूफटॉप सोलर पावर प्लांट निजी परिसरों में लगाये जायेंगे. इस प्लांट के पांच साल तक रखरखाव की नि:शुल्क जिम्मेवारी संबंधित एजेंसी की ही होगी. सामान्य तौर पर सोलर पैनल की आयु 25 वर्ष होती है.
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बिजली कंपनी के अनुसार घरों की छतों पर एक से तीन किलोवाट तक के सोलर प्लांट की अनुमानित लागत करीब 49 हजार 710 रुपये प्रति किलोवाट है. इसपर सरकार 65 फीसदी अनुदान देगी और 35 फीसदी लागत उपभोक्ता को वहन करना होगा. वहीं तीन से 10 किलोवाट तक साेलर प्लांट की लागत करीब 49 हजार 710 रुपये प्रति किलोवाट है. इस पर सरकार 45 फीसदी अनुदान देगी और 55 फीसदी लागत उपभोक्ता को वहन करना होगा.
बिजली कंपनी के अनुसार एक से 10 किलोवाट तक के प्लांट की लागत करीब 49 हजार 710 रुपये प्रति किलोवाट है. इसपर सरकारी अनुदान 45 फीसदी मिलेगा और 55 फीसदी लागत उपभोक्ता को वहन करना होगा. वहीं 10 से 500 किलोवाट तक प्लांट की अनुमानित लागत 46 हजार 210 रुपये है. इस पर सरकारी अनुदान 45 फीसदी मिलेगा और उपभोक्ता को 55 फीसदी लागत वहन करना होगा.
एक किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाने पर करीब 49 हजार 710 रुपये लागत आयेगी. इस पर सरकार का अनुदान 65 फीसदी यानी 32 हजार 310 रुपये मिलेगा. उपभोक्ता को 35 फीसदी लागत यानी 17 हजार 400 रुपये वहन करना होगा. इस एक किलोवाट से सालाना औसतन बिजली का उत्पादन 1490 यूनिट होगा. ऐसे में औसतन सालाना बिजली बिल में कमी करीब 6989 रुपये की होगी. ऐसे में इस प्लांट के लिए खर्च किये गये 17 हजार 400 रुपये की वसूली ढाई साल में ही हो जायेगी. यह प्लांट 25 साल तक काम करेगा. इस तरह एक लाख 57 हजार 326 रुपये का लाभ होगा.
