पटना : सोयाबीन, दूध व पनीर तैयार करने का प्रसंस्करण मुंगेर में लगाया जा रहा है़ जिला प्रशासन व कृषि विभाग के सहयोग से इसकी शुरुआत की जा रही है़ विभाग के आत्मा परियोजना निदेशक की ओर से इसकी पहल की गयी है़. इससे प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो सकेगा़. कृषि विभाग की ओर से आत्मा के सभी परियोजना निदेशकों को निर्देश दिया गया है कि सभी प्रखंडों किसानों के समूह का गठन किया जायेगा, ताकि सरकार की ओर से मिलने वाली सभी योजनाओं का लाभ किसानों को जल्द से जल्द मिल सके़.
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कृषि कार्यालय
पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय खोलने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 14 करोड़ 10 लाख 48 हजार रुपये खर्च की अनुमति मिली है़. वर्तमान में राज्य के आठ हजार चार सौ दो पंचायतों में से 5050 पंचायतों में कृषि कार्यालय खोले जा चुके हैं.कृषि कार्यालय में कृषि समन्वयक व किसान सलाहकार द्वारा विभागीय योजनाओं के लाभ व कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिए किसान सलाहकार नियमित रूप से व कृषि समन्वयक प्रत्येक सप्ताह में तीन दिन उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं.
कृषि विभाग की ओर से सभी जिलों में कृषक हितकारी संगठन, कृषक उत्पादक संगठन के लिए 22 से 24 जुलाई तक बामेती एप के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करायी जायेगी. किसान पुरस्कार एवं किसान सलाहकार समिति के गठन के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है़. इसके लिए प्रखंड स्तर पर तकनीकी प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, लेखापाल, आशुलिपिक सह लिपिक पदों नियोजन के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है़.
बिहार में कृषि विभाग अपने स्तर से एफपीओ यानी फाॅर्मर प्रड्यूसर आर्गनाजेशन का गठन किया जा रहा है़.अभी तक 325 एफपीओ बन चुका है़ अन्य प्रखंडों में इसकी प्रक्रिया चल रही है़.गौरतलब है कि केंद्र व राज्य सरकार की निगरानी में एफपीओ को विभिन्न योजनाओं का फंड दिया जायेगा़. एफपीओ को कंपनी एक्ट या निबंधित कराना होगा़. एक एफपीओ में 300 तक किसान जुड़ेंगे़.
Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya
