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सेवानिवृत्ति के बाद 390 शिक्षकों को मिली प्रोन्नति

रांची जिले के विभिन्न उच्च विद्यालयों के 408 शिक्षकों को वरीय (प्रवरण) वेतनमान में प्रोन्नति दे दी गयी है. जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है. इन शिक्षकों को 1993 के बाद से वरीय (प्रवरण) वेतनमान नहीं मिला था. प्रोन्नति की आस में 408 में से 390 शिक्षक सेवानिवृत्त हो गये, जबकि लगभग दर्जन भर शिक्षकों का निधन हो गया.

रांची : रांची जिले के विभिन्न उच्च विद्यालयों के 408 शिक्षकों को वरीय (प्रवरण) वेतनमान में प्रोन्नति दे दी गयी है. जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है. इन शिक्षकों को 1993 के बाद से वरीय (प्रवरण) वेतनमान नहीं मिला था. प्रोन्नति की आस में 408 में से 390 शिक्षक सेवानिवृत्त हो गये, जबकि लगभग दर्जन भर शिक्षकों का निधन हो गया.

प्रोन्नति मिलने से सेवानिवृत्त शिक्षकों को लगभग 1500 से 2000 रुपये व कार्यरत शिक्षकों को लगभग चार हजार रुपये प्रतिमाह अधिक मिलेंगे. सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ सेवानिवृत्ति के तिथि से देय होगा. बकाया राशि विभाग के निर्देश के बाद देय होगा. झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों को वरीय वेतनमान देने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रति आभार जताया है.

संघ के महासचिव गंगा प्रसाद यादव ने बताया कि कुल 408 शिक्षकों में से 309 सामान्य वर्ग के, 96 अनुसूचित जनजाति व तीन शिक्षक अनुसूचित जाति के हैं. शिक्षकों को 27 साल से प्रोन्नति नहीं मिली थी. संघ के कालीनाथ झा, गोवर्द्धन अधिकारी, अमरनाथ झा, नरेंद्र कुमार यादव व सुनील कुमार शुक्ला सहित अन्य शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रति आभार जताया है.

हाइस्कूल शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान दिलाने में संघ सक्रिय रहा : रांची जिले के उच्च विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान का लाभ दिलाने में झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ की सक्रिय भूमिका रही. सेवा शर्त नियमावली के तहत 408 शिक्षकों को उक्त वेतनमान का लाभ देने संबंधी आदेश जारी होने पर आभार व्यक्त किया गया.

संघ के जिला संयोजक यशवंत विजय, झारखंड राज्य पेंशनर समाज के डॉ श्रीमोहन सिंह ने अथक प्रयास किया था. उनके मार्गदर्शन में प्रवरण वेतन के लिए शिक्षकों की सूची तैयार की गयी. पिछले तीन वर्षों से सूची में संशोधन व नाम जोड़ने का क्रम जारी रहा. जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक में प्रवरण वेतनमान का प्रस्ताव कई बार रखा गया, लेकिन कुछ बिंदुओं पर आपत्ति कर लाैटा दी जाती रही है.

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