ugc exam : यूजीसी द्वारा एग्जाम लेने के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. आदित्य ने अपनी याचिका में कहा है कि कोरोना के कारण एग्जाम नहीं लिया जाना चाहिए और यूजीसी को एग्जाम रद्द कर देना चाहिए. याचिका में देश में कोरोना के 10 लाख केस का भी जिक्र किया गया है.
640 विवि ने यूजीसी को सौंपा है अपना पक्ष– यूजीसी के अनुसार अबतक 640 विश्वविद्यालयों का जवाब मिला है. इनमें से 454 विश्वविद्यालय या तो परीक्षा करा चुके हैं या फिर आयोजित करने की योजना बना रहे हैं. वहीं 177 विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं पर फैसला लिया जाना बाकी है. एएनआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक यूजीसी ने कहा कि 2019-20 के दौरान स्थापित हुए 27 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का फर्स्ट बैच अंतिम वर्ष की परीक्षा के योग्य नहीं है.
194 विवि में हो चुका एग्जाम आयोजन- एजेंसी के अनुसार देश भर के 194 विवि पहले ही परीक्षा आयोजित करा चुके हैं, जबकि 366 विश्व विद्यालय अगस्त सितंबर में परीक्षा आयोजित कराने की योजना बना रहे हैं. बता दें कि इन 720 विश्व विद्यालयों में 120 डीम्ड यूनिवर्सिटी, 274 निजी विश्व विद्यालय, हैं इनमें से 40 केन्द्रीय और 321 राज्य के विश्व विद्यालय हैं..
दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई– यूजीसी एग्जाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. अगली सुनवाई की तारीख 4 अगस्त है. इससे पहले हुई सुनवाई में यूजीसी की ओर से पेश एडिशन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखते हुए कहा था कि यूजीसी सभी एग्जाम को सितंबर अंत तक टाल दिया है.
सितंबर में होने है एग्जाम- बता दें कि कोरोना संकट के कारण यूजीसी ने सभी विवि को एग्जाम सितंबर तक रद्द करने के लिए कहा है. यूजीसी के निर्देश के अनुसार सितंबर के अंत में एग्जाम आयोजित किया जा सकता है. यूजीसी इसी हफ्ते इसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर सकती है.
