पटना : बिहार ने केंद्र सरकार से पूरे देश में एक समान बिजली टैरिफ नीति लागू करने की मांग की है. ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से एक देश एक टैरिफ नीति लागू करने का सुझाव दिया. उर्जा मंत्रियों के वर्चुअल सम्मेलन में बिहार का पक्ष रखते हुए श्री यादव ने केंद्र सरकार को बताया कि वर्तमान टैरिफ नीति के कारण बिहार महंगी बिजली खरीदने को विवश है.
उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार वितरण कंपनियों के निजीकरण के पक्ष में नहीं है. साथ ही कहा कि विद्युत अधिनियम में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जाये, जिससे राज्य सरकार की शक्तियां सीमित हों. संविधान की समवर्ती सूची में शामिल होने के कारण बिजली के संबंध में कानून बनाने से पहले राज्यों की सहमति आवश्यक है. सभी राज्य अपनी-अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार जनहित के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में नीतिगत निर्णय लेते हैं.
मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि यदि कोई रिफॉर्म पर राष्ट्रीय नीति बनती है, तो उसे बिहार की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि एक देश, एक टैरिफ लागू करने के लिए बिजली दरों के क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना होगा. उन्होंने सुझाव दिया कि एनटीपीसी की सभी उत्पादनरत इकाइयों से उत्पादित बिजली को केंद्रीय पूल की बिजली मानकर पूरे देश के लिए एक औसत दर निर्धारित की जा सकती है.
पावर स्टेशनों को आपूर्ति किये जा रहे कोयले की गुणवत्ता तय मानक के अनुरूप नहीं रहने के कारण बिजली की दर बढ़ जाती है. इसके लिए रेल मंत्रालय एवं कोयला मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कोयले की गुणवत्तापूर्ण समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने से वितरण कंपनियों को बिजली दर में हो रही इस अनावश्यक वृद्धि से बचाया जा सकता है. मंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में अब तक 43000 से अधिक प्रीपेड मीटर लगाये जा चुके हैं.
