मुजफ्फरपुर : ऊहापोह के बीच शनिवार को सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई. अध्यक्षता मेयर सुरेश कुमार ने की. भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट दायर होने के बाद मेयर ने मीटिंग बुलायी थी. इस कारण इसे असंवैधानिक करार देते हुए उप महापौर मानमर्दन शुक्ला इस मीटिंग से नदारद रहे. हालांकि ऊहापोह के बीच शुरू हुई मीटिंग में नगर आयुक्त मनेश कुमार मीणा भी पहुंचे.
नगर आयुक्त के बतौर सचिव उप नगर आयुक्त रणधीर लाल ने बैठक का संचालन किया. एजेंडा पर चर्चा के बाद सदस्यों ने होल्डिंग टैक्स की ऑनलाइन वसूली की मंजूरी दी. निगम प्रशासन जल्द इसकी प्रक्रिया को शुरू कर देगा. 31 दिसंबर 2019 को एग्रीमेंट खत्म हो चुके शहर के 1041 स्टॉल के रिन्यूअल के मुद्दे पर किसी भी तरह का निर्णय नहीं हो सका.
मेयर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में स्थायी समिति सदस्य नंद प्रसाद साह ने नाराजगी जाहिर की. कई बार वे इस मुद्दे को मीटिंग में उठाना चाहा, लेकिन अन्य सदस्य इस पर चर्चा को तैयार नहीं हुए. मीटिंग के बाद नंद प्रसाद साह ने कहा कि नगर निगम के स्टॉल से एक हजार से अधिक परिवारों की रोजी-रोटी जुड़ी है, लेकिन बार-बार नगर आयुक्त द्वारा एजेंडा रखे जाने के बाद भी इस पर निर्णय नहीं लेना इसमें कुछ लोगों का निजी स्वार्थ झलक रहा है.
सफाई, जलजमाव व जलापूर्ति मुद्दे पर भी चर्चा. मीटिंग के दौरान शहर में पसरी गंदगी व बारिश के बाद चहुंओर जलजमाव के मुद्दे पर भी चर्चा हुई. रौतनिया मुद्दा को प्रशासनिक व राजनीतिक स्तर पर सुलझाने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा जलजमाव को लेकर निगम प्रशासन अविलंब लोगों को राहत दिलाये. जलापूर्ति से जुड़े कंपनीबाग व बीबी कॉलेजिएट पंप हाउस के जीर्णोद्धार की भी मंजूरी दी गयी.
