रांची : राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के कोल ब्लॉक की नीलामी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इधर इसे लेकर निर्दलीय विधायक सरयू राय ने सरकार की प्रशंसा की है़ श्री राय ने कहा है कि सरकार का यह कदम राज्यहित में है़ इसको केंद्र और राज्य के बीच किसी राजनीतिक रंग से नहीं देखा जाना चाहिए़ यह जनहित व राज्य के अधिकार का मामला है़ श्री राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सलाह दी है कि वह इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलायें. उन्होंने कहा कि यह राज्य के राजस्व मेें हिस्सेदारी से लेकर पर्यावरण और मुआवजा का मामला है़
इससे राज्य के जमीन संबंधी कानून का भी मामला जुड़ा है़ केंद्र सरकार ने मुआवजे को लेकर 2013 में जो नीति बनायी थी, उसका अनुपालन होना चाहिए़ कोल ब्लॉक के लिए जमीन का अधिग्रहण फिलहाल कोल बेयरिंग एक्ट से हो रहा है़ राज्य के लोगोें को सही मुआवजा मिलना चाहिए़ इसके साथ ही सीसीएल-बीसीसीएल अक्षम माइनिंग कर रहा है़ इस क्षेत्र में भी एफडीआइ को लाकर ज्यादा से ज्यादा राजस्व उगाही का काम होना चाहिए़
यह केंद्र और राज्य के बीच टकराव का मामला नहीं
इसे जनमुद्दा बनाना चाहिए, राज्य का हित सर्वोपरि
गो व नन गो एरिया का हो प्रावधान
इसके साथ ही पर्यावरण के मामले में कई बिंदुओं का अनुपालन नहीं हो रहा है़ माइनिंग क्षेत्र में गो एरिया व नन गो एरिया का प्रावधान होना चाहिए़ विस्थापन व पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कोई प्रयास नहीं होते. श्री राय ने कहा कि कोयला उत्खनन से पांच हजार करोड़ रुपये आते है़ं
केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि राज्य की हिस्सेदारी कैसे बढ़े़ राज्य को अपने हित में कानून बनाने की छूट होनी चाहिए़ उन्होंने कहा कि यह ऐसा मामला है, जिसे दलगत राजनीति से नहीं देखा जाना चाहिए़ इस मामले में अपने राज्य का कैसे भला हो, उस पर विचार होना चाहिए़
posted by : Pritish Sahay
