कर्नाटक राज्य में कक्षा सात तक की ऑनलाइन कक्षाओं पर रोक लगा दी गई है. राज्य के मुख्य मंत्री मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें येदियुरप्पा ने निजी स्कूलों द्वारा छात्रों के लिए कई घंटे ऑनलाइन कक्षाओं के खिलाफ अभिभावकों के आक्रोश के बाद निर्णय लिया. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग को भी स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के खिलाफ कई शिकायतें मिलीं.
कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को मानक 7 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं रखने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया. बुधवार को, राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने घोषणा की कि स्कूलों को कक्षा 7 तक ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
एस सुरेश कुमार ने ये भी कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर फीस जमा करना बंद किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसके बारे में एक परिपत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि स्कूल ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर फीस जमा नहीं करते हैं और स्कूलों को कोविड-19 महामारी के कारण कई लोगों की वित्तीय बाधाओं को देखते हुए 2020-21 शैक्षणिक वर्ष के लिए शुल्क में वृद्धि नहीं करने का अनुरोध कर रहे हैं.
इससे पहले, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस (NIMHANS) द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इस तरह की आभासी कक्षाएं छह साल से कम उम्र के छात्रों के लिए आदर्श नहीं थीं.
कई माता-पिता जो इंटरनेट और लैपटॉप की उपलब्धता की समस्याओं से परेशान थे, उन्होंने इस कदम का स्वागत किया. इसके अलावे देर तक कंप्यूटर एवं मोबाइल पर ज्यादा देर तक समय देने से चिंतित थे, क्योंकि इससे उनकी सेहत पर असर पड़ रहा था.
बुधवार को विशेषज्ञों और विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद, श्री सुरेश कुमार ने बताया कि लाइव वर्चुअल कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद, डीडी चंदना पर विभाग द्वारा संचालित लोगों की तर्ज पर स्कूलों में प्री-रिकॉर्डेड मॉड्यूल हो सकते हैं.
सरकार पर कार्रवाई करने का दबाव रहा है, क्योंकि माता-पिता निजी स्कूलों द्वारा बालवाड़ी बच्चों के लिए संचालित ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में शिकायत करते रहे हैं. कवि 19 महामारी के कारण कर्नाटक में स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थान मार्च से बंद हैं.
